Uddhav Thackeray | “जनतेच्या प्रश्नावर नेहमीप्रमाणे मौनीबाबा…”; ठाकरे गटाची मोदी सरकारवर टीका

Uddhav Thackeray | टीम महाराष्ट्र देशा: देशामध्ये दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलं घेरलं आहे. याचे पडसाद राज्यसभेत देखील दिसून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटानं सामना अग्रलेखाच्या माध्यमातून मोदी सरकारवर खोचक टीका केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घ्यायची आणि भयंकर महागाईवर नेहमीप्रमाणे … Read more

Published On: 

Uddhav Thackeray | टीम महाराष्ट्र देशा: देशामध्ये दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलं घेरलं आहे.

याचे पडसाद राज्यसभेत देखील दिसून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटानं सामना अग्रलेखाच्या माध्यमातून मोदी सरकारवर खोचक टीका केली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घ्यायची आणि भयंकर महागाईवर नेहमीप्रमाणे ‘मौनीबाबा’ बनून राहायचे, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.

Read Samana Editorial

अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे आणि साखरेसह इतर पिकांचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून आहे, हे खरेच आहे. तथापि, त्याच्या उत्पादनातील तुटीची झळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य जनतेला कमीत कमी कशी बसेल याचा मार्ग केंद्रातील सरकारने काढायचा असतो.

मात्र नेमके येथेच घोडे पेंड खाते आहे. एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगत स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घ्यायची आणि भयंकर महागाईवर नेहमीप्रमाणे ‘मौनीबाबा’ बनून राहायचे.

आधीच महागाईचा भार त्यात साखर, धान्य आणि डाळींच्या टंचाईचा मार अशा कोंडीत देशातील जनता सापडण्याची भीती आहे. अर्थात केंद्रातील सत्तापक्षाला त्याची फिकीर कुठे आहे?

देशात सध्या सर्वच प्रकारच्या महागाईने टोक गाठले आहे. त्यात धान्य, डाळी आणि साखरेच्या टंचाईच्या भीतीची भर पडली आहे. अर्थात, या परिस्थितीची केंद्रातील मोदी सरकारला कितपत जाणीव आहे, हा प्रश्रच आहे.

हे सरकार फक्त विरोधी पक्षांच्या फोडाफोडीत, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दहशतवाद माजविण्यात आणि निवडणुकीच्या राजकारणातच मग्न आहे. म्हणूनच काही महिन्यांपासून महागाईचा आलेख चढता असूनही सरकार ढिम्मच आहे. टोमॅटोचे भाव प्रति किलो दीडशे-दोनशे रुपयांच्या खाली यायला तयार नाहीत.

नवीन टोमॅटोचे पीक बाजारात येईपर्यंत या स्थितीत बदल होऊ शकत नाही, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकून सरकार मोकळे झाले आहे. गेल्या वर्षी बसलेले अवकाळी पावसाचे, चक्रीवादळाचे तडाखे, आता झालेली पर्जन्यवृष्टी, महापूर ही कारणे फेकून जनतेची तोंडे बंद केली जात आहेत.

त्यात आता डाळींसह साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी डाळींचे उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीतूनच ही स्थिती समोर आली आहे.

याही वर्षी पावसाने सुरुवातीला ओढ दिल्याने पेरण्यावर परिणाम झाला होता. गेल्या महिन्यात सर्वत्र पर्जन्यराजाने कृपादृष्टी केली. त्यामुळे पेरण्या मार्गी लागल्या, परंतु डाळींच्या पेरणीत तब्बल नऊ टक्के लूट आहे.

त्यातही तूरडाळीच्या आधीच्या पाच लाख टन तुटीमध्ये यदा आणखी चार लाख टनाची भर पडण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर तूरडाळीची टंचाई निर्माण होईल आणि तिचे दरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील तीन वर्षापूर्वी तूरडाळीच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या डोळयातून पाणी आणलेच होते.

या वर्षीही तसेच होण्याची भीती आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय खाद्य मिशननुसार गेल्या वर्षी देशात 117.87 लाख हेक्टरवर तूरडाळींच्या बियाण्यांची पेरणी झाली होती.

यंदा हा आकडा 106 88 लाख हेक्टर इतका घसरला आहे इतर डाळी आणि कडधान्यांबाबतही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. सगळ्यांचे तोंड गोड करणारी साखरदेखील या वर्षी ‘कडू होण्याची चिन्हे आहेत देशातील साखर उत्पादनही सलग दुसऱ्या वर्षी घटण्याची शक्यता आहे. यंदा साखर उत्पादन 317 दशलक्ष टनांवरच थांबण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे डाळी आणि कडधान्यांबरोबरच साखरेचीही देशात टंचाई भासेल, असे चित्र आहे. केंद्र सरकारने आधीच दरवाढीवर उपाय म्हणून गहू आणि तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत.

तोच कित्ता साखरेबाबतही भविष्यात गिरवला जाऊ शकतो. अन्नधान्य, कडधान्य, भाजीपाला, फळे आणि साखरेसह इतर पिकांचे उत्पादन निसर्गावर अवलंबून आहे, हे खरेच आहे.

तथापि, त्याच्या उत्पादनातील तुटीची झळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य जनतेला कमीत कमी कशी बसेल याचा मार्ग केंद्रातील सरकारने काढायचा असतो. मात्र नेमके येथेच घोडे पेंड खाते आहे.

विद्यमान सरकारकडे कृषी धोरण नसल्याने गेल्या सात आठ वर्षांत देशातील बळीराजावर उद्ध्वस्त होण्याचीच वेळ आली आहे. पीक जास्त आले काय किंवा कमी आले काय, नुकसान शेतकऱ्यांचे आणि फायदा व्यापारी- दलालांचा हे ठरलेलेच आहे.

मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळांत ना शेतमालाला योग्य भाव मिळाला, ना शेतकयांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, ना सामान्यांची महागाईच्या वेढयातून सुटका झाली. आताही तेच सुरू आहे. एकीकडे महागाई कमी झाल्याचे ढोल पिटायचे आणि दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचान्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचे संकेत द्यायचे.

देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगत स्वतःची पाठ स्वतच थोपटून घ्यायची आणि भयंकर महागाईवर नेहमीप्रमाणे ‘मौनीबाबा’ बनून राहायचे आधीच महागाईचा भार त्यात साखर, धान्य आणि डाळींच्या टंचाईचा मार अशा कोंडीत देशातील जनता सापडण्याची भीती आहे. अर्थात केंद्रातील सत्तापक्षाला त्याची फिकीर कुठे आहे?

सौजन्य-सामना

महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत

पत्रकार

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही