पुणे– तब्बल ८१ तास चाललेलं रेस्क्यू ऑपरेशन, ढिगाऱ्याखाली दबून गेलेले ९ निष्पाप जीव आणि सुदैवाने वाचलेले १४ कामगार… पिंपरी चिंचवडच्या मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. या भयानक मृत्यूनंतर आता पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पण दोन बड्या अधिकाऱ्यांना फक्त निलंबित करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यापासून का वाचवलं जातंय?
मोशी येथील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या या दुर्घटनेत महापालिकेने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर पहिली कारवाई केली आहे. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट या दोघांना थेट सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे.
Moshi Building Collapsed : निलंबनाची कारवाई, पण अधिकाऱ्यांना अभय का?
या प्रकरणी चौकशी प्रक्रियेत या अधिकाऱ्यांचा कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये, म्हणून हे निलंबन करण्यात आलं आहे. अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती, त्याचं उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेने हे पाऊल उचललं.
पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, निलंबित केलेल्या या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर महापालिका स्वतःहून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार नसल्याचं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे. सध्या सुरू असलेल्या पोलीस तपासात जर या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा सिद्ध झाला, तर पोलीसच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करतील, अशी बचावाची भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे.
दुसरीकडे, या प्रकल्पाचं काम पाहणाऱ्या ‘अँथनी लारा रिन्युएबल एनर्जी’ कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांवर आधीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी एकाला अटक झाली असून दुसरा रुग्णालयात आहे. पण कंपनीच्या मुख्य संचालकांना सोडून या दोघांनाच ‘बळीचा बकरा’ बनवण्यात आलं का? असा प्रश्न उपस्थित होत होता. त्यावर आयुक्तांनी स्पष्ट केलं की, कंपनीनेच या दोघांची नावं प्रकल्पाचे जबाबदार अधिकारी म्हणून पालिकेला लेखी स्वरूपात दिली होती.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाला आता एक वेगळं वळण लागलं आहे. अँथनी कंपनीने नोटिशीला उत्तर देताना एक मोठा गौप्यस्फोट केला. जो कचऱ्याचा डोंगर इमारतीवर कोसळला, तो कचरा आमचा नसून तिथे बायोमायनिंग करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीचा होता, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळेच आता पालिकेकडून त्या बायोमायनिंग कंपनीचीही कसून चौकशी केली जाणार आहे.
या अनधिकृत इमारतीला केवळ तळमजल्याचाच पूर्णत्वाचा दाखला होता. मग पहिला आणि दुसरा मजला उभा कसा राहिला? अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली हा बेकायदेशीर प्रकार कसा चालला? असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. आता या चौकशी समितीत खरंच कोणाला दोषी ठरवलं जातं की केवळ चौकशीचा फार्स होतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पतीची हत्या, मृतदेहाचे ३ तुकडे अन् ११ महिने लपवाछपवी; पत्नीनेच रचला अंगावर काटा आणणारा कट
- ‘आई बनू नकोस, आजीच राहा’; आकाश अंबानींच्या एका वाक्याने भावूक झाल्या नीता अंबानी
- दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या जयंतीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; २२ जुलैला राज्यभर शासकीय अभिवादन
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
