Maharashtra govt staff । महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 15 लाख कर्मचाऱ्यांना एका दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये देण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचा ( CM relief fund ) उपयोग नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी केला जातो. महाराष्ट्रात सध्या कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नाही. तसेच कोणतीही गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे हा निधी नेमका कश्यासाठी शिंदे सरकार घेत असेल असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे.
महाराष्ट्रात सद्या सरकारी राजकीय जाहिरातीवर आवास्तव खर्च केला जात असल्याचे चित्र आहे. शिंदे – फडणवीस सरकार याच जाहिरातीचा खर्च भरून काढण्यासाठी हा निधी मागत असेल अश्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत.
मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीची मागणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा राज्याचा राजकीय प्रचारावर ( जाहिराती ) होणारा खर्च वाढत आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, सामान्य प्रशासन विभागाने 31 मार्च 2023 पर्यंत जाहिरातीवर ( publicity campaigns ) 143.61 कोटी रुपयांची घोषणा करणारा सरकारी ठराव जारी केला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात, राज्याच्या माहिती व प्रसारण खात्याला अर्थसंकल्पीय रकमेत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. 280.14 कोटी (2022-’23 च्या RE नुसार) 2023-’24 च्या बजेटमध्ये 613.45 कोटी रुपये.
There is no natural calamity in the Maharashtra State at present
मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील तसेच उर्वरित देशातील पूर, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींसह संकटात सापडलेल्या लोकांना तात्काळ दिलासा देणे हे आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मोठ्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. परंतु “राज्यात सध्या कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नाही. तसेच कोणतीही गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे हा निधी नेमका कश्यासाठी शिंदे सरकार घेत असेल असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचे मानधन कपातीसाठी संमती द्यावी लागणार आहे, परंतु या आदेशाच्या वेळेवर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांनी पूर्वी एक दिवसाचे मानधन नैसर्गिक आपत्तीं कारणासाठी दिले होते.
One day salary to CM relief fund from state government employees
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटनेने 19 एप्रिल 2023 रोजी राज्य सरकारला कळवले होते की ते मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये एक दिवसाचे वेतन जमा करण्यास इच्छुक आहेत. त्या पत्राच्या आधारे सरकारने राज्य सरकारच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जून २०२३ च्या पगारातून एका दिवसाचे मानधन निधीमध्ये देण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रतिक पाटील म्हणाले, अजब सरकारचा, गजब कारभार! महाराष्ट्र शासनाचा नविन पराक्रम शासकिय कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश. हा निधी जमा करणे आदेशात जरी ऐच्छिक असले तरी प्रत्यक्षात ‘वसूली’ केली जातेय अशी कर्मचारी वर्गात चर्चा आहे. महाराष्ट्रात ३ ते ३.५० लाख शासकिय कर्मचारी आहेत आणि त्यांचा किमान एक दिवसाचा पगार २०००₹ धरला तरी साधारण ७० कोटीची वसूली होत आहे. सरकार एकीकडे जाहिरातीवर आवास्तव खर्च करत असतांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुद्धा ताव मारत आहे.
अजब सरकारचा, गजब कारभार!
महाराष्ट्र शासनाचा नविन पराक्रम शासकिय कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश. हा निधी जमा करणे आदेशात जरी ऐच्छिक असले तरी प्रत्यक्षात ‘वसूली’ केली जातेय अशी कर्मचारी वर्गात चर्चा आहे. महाराष्ट्रात ३ ते ३.५० लाख…
— Pratik S Patil (@Liberal_India1) June 14, 2023
- Sharad Pawar – शरद पवारांना मोठा धक्का; राष्ट्रवादीचे तीन बडे नेते ‘घड्याळ’ सोडून ‘BRS’ च्या वाटेवर
- Eknath Shinde | ‘ मै हु डॅान ‘ चा प्रयोग जोरात आपटल्यानंतर आज ‘ हम साथ साथ है; एकनाथ शिंदेंची नवी जाहीरात
- Weather Update | बिपरजॉयची तीव्रता वाढली! मान्सून आणखीन लांबणार?
- Shambhuraj Desai | जाहिरातीशी शिवसेना पक्षाचा संबंध नाही; जाहिरातीवरून शिंदे गट बॅकफूटवर
- Narayan Rane | “मी शिवसेनेत असतो तर…”; एकनाथ शिंदेंच्या बंडावर नारायण राणे यांची प्रतिक्रिया
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
