🕒 1 min read
मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यामध्ये सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठी आणि इंग्रजीसोबत हिंदी शिकवण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार घेण्यात आला आहे.
या निर्णयावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी ठाम शब्दांत इशारा दिला की, “हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मनसे कदापिही मान्य करणार नाही.” त्यांनी याला महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेवर आघात असल्याचं म्हटलं आहे.
कोणतीही भाषा शिकण्यापासून कोणालाही मनाई नाही
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितले की, “नवीन शिक्षा निती ही यापूर्वीच आपण लागू केलेली आहे. आपण यात कोणतेही नवीन निर्णय घेतलेले नाही. महाराष्ट्रात मराठी प्रत्येकाला आलंच पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. त्यासोबतच देशात एक संपर्क सूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे. यामुळे देशात संपर्क सूत्र तयार होऊ शकते. त्यामुळे लोकांनी हिंदी भाषादेखील शिकायला हवी यासाठी हा प्रयत्न आहे.
पण जर कोणाला इंग्रजी शिकायचं असेल तर त्याला इंग्रजी शिकता येईल किंवा अन्य भाषाही शिकायच्या असतील तर कोणतीही भाषा शिकण्यापासून कोणालाही मनाई नाही”, असे देवेंद्र फडणवीसांनी ( Devendra Fadanvis ) म्हटले.
MNS Opposes Mandatory Hindi in Schools; Devendra Fadnavis Responds
राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी जून 2024 पासून सुरू होणार आहे. सुरुवातीला इयत्ता पहिलीसाठी हे धोरण लागू होणार असून पुढील वर्षांमध्ये दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्यात येणार आहे. 2028-29 पर्यंत हे धोरण बारावीपर्यंत सर्व वर्गांसाठी लागू केले जाईल.
मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकवण्यात येणार आहेत. तर अन्य माध्यमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मातृभाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशी त्रिभाषिक योजना लागू केली जाणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- गिरीश महाजनांवर Sanjay Raut यांचा हल्लाबोल; कानातील बोळे काढून ऐकावं..!
- वाघ्या कुत्र्याच्या समाधीवरून संभाजीराजेंची भूमिका ठाम, “समाधी हटवावीच लागेल”
- Farmer Fund Scam | ५० कोटींचा अतिवृष्टी पीकअनुदान घोटाळा उघड; तहसीलदारांचं लॉगिन वापरुन मोठा घोटाळा!
