महिलांना मोठा धक्का! महाराष्ट्रात मोफत साडी योजना बंद; 25 लाख कुटुंबांवर परिणाम

राज्य सरकारने आर्थिक कारणांमुळे रेशन कार्डधारक महिलांना दरवर्षी दिली जाणारी मोफत साडी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

by Diksha

Published On:

जुलै 17, 2026 11:22 AM

मुंबई: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून लाखो महिलांना वगळल्याची चर्चा ताजीच आहे. असे असताना राज्य सरकारने महिलांना आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या कार्यकाळात रेशन कार्डधारक महिलांना दरवर्षी ‘मोफत साडी’ देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ (Captive Market Scheme) आता बंद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) जारी केला.

आर्थिक अडचणी

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जून २०२३ मध्ये राज्याच्या ‘एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत (२०२३-२८) ही योजना जाहीर केली होती. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी (Vidhan Sabha Election) सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश ‘अंत्योदय’ रेशन कार्डधारक कुटुंबांमधील महिलांना दरवर्षी एक मोफत साडी देणे हा होता. गरजू कुटुंबांना वस्त्रपुरवठा करणे आणि राज्यातील पॉवरलूम क्षेत्राला आर्थिक चालना देणे, हे या उपक्रमामागचे दुहेरी उद्दिष्ट होते.

मात्र, वस्त्रोद्योग विभागाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, सध्या विभागामार्फत इतर अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा भविष्यातील आर्थिक भार, इतर दायित्वे आणि सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती यांचा विचार करता, आगामी आर्थिक वर्षात ही योजना सुरू ठेवणे व्यवहार्य वाटले नाही. त्यामुळे, आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

२५ लाख कुटुंबांना फटका

या योजनेद्वारे राज्यातील ‘अंत्योदय’ रेशन कार्डधारक सुमारे २५ लाख कुटुंबांना दरवर्षी विशेषतः दिवाळीच्या काळात साड्यांचे वाटप केले जात असे. यासाठी सरकारकडून दरवर्षी १०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जात होती. २०२३, २०२४ आणि २०२५ अशा सलग तीन वर्षांसाठी या साड्यांचे यशस्वीपणे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षी ही योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आल्यामुळे, गरीब कुटुंबांमधील महिलांना या दिवाळीत सरकारकडून मिळणारी साडी मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आणि सामान्य जनतेमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.