कृषी क्षेत्र – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याठी व्यावहारिक पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याची गरज

Vikas19 January 2023

देशातील कृषी क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेतील कामगिरी आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेले आयुष्य यावर वेगळे लिहायला नको. नवीन आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी केल्यावर गेल्या तीस वर्षात अर्थव्यवस्थेचा जेवढा कायापालट झाला, तेवढा कृषी क्षेत्रावर मात्र सकारात्मक प्रभाव पडलेला दिसत नाही. त्यातच आता आलेल्या नव्या कायद्यांबद्दलच्या उलटसुटल चर्चा जोरात आहेत. पण, याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्याला किती मिळणार, याचा सारासार विचार व्हायला हवा.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घडून आलेल्या १९६५ नंतरच्या हरितक्रांतीने कृषी क्षेत्राला जो सन्मान मिळवून दिला तशी परिस्थिती आता उरलेली नाही. शेती फायद्याची नाही, कुटुंबातील एकाने शेती व दुसऱ्याने नोकरी करावी असे विचार सुद्धा रुजायला सुरुवात झाली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भारताची कृषी मालाची आयात सुद्धा वाढताना दिसते आहे. तेलबिया, डाळी यांची स्वयंपूर्णता संपुष्टात येऊन आपण आयातदार देश झालो आहोत. उत्पादन ते वितरण सर्वच पातळीवर कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणायची गरज आहे.

पंतप्रधान मोदींनी 28 फेब्रुवारी 2016 रोजी घोषणा केली होती की त्यांचे सरकार 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करतील . 2022 हे वर्ष सरणार होते पण यावेळी काही लोकांना पंतप्रधानांच्या घोषणा साहजिकच आठवली .शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट की खर्च, हा नक्कीच तपासाचा संशोधनाचा विषय आहे. यासोबतच हेही तपासुन पाहण्याची गरज आहे की, प्रत्यक्षात उत्पन्न दुप्पट झाले असेल तर किती झाले .
मात्र, दुप्पट उत्पन्नाच्या आश्‍वासनाची वस्तुस्थिती तपासली, तर आपल्याला काहीच दिसत नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 77 व्या फेरीनुसार, 2019 मध्ये शेतीतून सरासरी शेतकरी कुटुंबाचे निव्वळ मासिक उत्पन्न केवळ 816.50 रुपये होते. आता प्रश्न पडतो की या महागाई पाहता दुप्पट उत्पन्न केले असते तरीसुध्दा काय फरक पडला असता?

शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, सर्वप्रथम शेतीवरील आदाने लागवड खर्च कमी करणे आवश्यक असुन जे शेतीमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे . दुसरे म्हणजे कृषी उत्पादनांच्या खरेदी किंमतींमध्ये अशी वाढ व्हायला हवी की, शेतकऱ्याला एक विशिष्ट स्तराचा नफा मिळावा, जेणेकरून त्याचे कुटुंब सन्मानाने जगू शकेल. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, C-2 + 50 टक्के सूत्राच्या आधारे किमान आधारभूत किंमत निश्चित करावी. तिसरे म्हणजे ग्रामीण रोजगारात लक्षणीय वाढ झाली पाहिजे. कायमस्वरूपी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या भरतीचा मुद्दा सोडता येणार नाही. या संदर्भात मनरेगाची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

कृषी उत्पादनांमध्ये तृणधान्ये, कापूस, ऊस, भाजीपाला, फळे, फुले, फळबाग, चहा, कॉफी, मसाले, वनीकरण, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादींचा समावेश होतो, जे शेतकरी आणि शेतमजूर कच्चा माल म्हणून तयार करतात. त्यात खर्चाच्या रूपात भांडवलाचा समावेश होतो. महागाई वाढल्याने आणि अनुदानाच्या रकमेत सातत्याने होणारी कपात यामुळे निविष्ठा खर्च प्रचंड वाढला आहे यात शंका नाही.

उत्पादन प्रक्रियेद्वारे, किंमत ठरवुन वस्तू तयार मालाच्या स्वरूपात निश्चित बाजारभावाने विकल्या जातात, ज्यातील एक महत्त्वपूर्ण भाग शेतकरी सुध्दा ह्या वस्तू वापरतात जे स्वतः कच्च्या मालाचे उत्पादक देखील असतात. कच्चा माल पक्का तयार करून तो बाजारात विकून मिळणाऱ्या अतिरिक्त मूल्याचे प्रमाण आश्चर्यकारक आहे आणि हा नफा
दलाल मध्यस्थ कॉर्पोरेट फस्त करत आहे
शेतीकरी शेती व्यवसाय हे केवळ राष्ट्रीय परिघात मध्ये मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय आर्थिक भांडवलाचे रूप धारण केले आहे. कॉर्पोरेट वर्चस्व केवळ कृषी उत्पादनांच्या किमतीतच नाही तर बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादींवरही प्रस्थापित होत आहे. खरे तर शेतकरी आंदोलनाच्या दबावाखाली रद्द झालेले तीन कृषी कायदेही कृषी क्षेत्रात कॉर्पोरेटचा अखंड प्रवेश व्हावा या हेतूनेच आणले गेले होते .

एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, उत्पादन, विपणन आणि वितरण या आर्थिक साखळीत कमावलेल्या प्रचंड नफ्यात उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाटा का नसावा? भारतातील आर्थिक विषमतेची दरी आज मोठ्या प्रमाणात वाढली असून ,पिकांना आणि सर्व कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या नावाखाली सरकार आर्थिक संसाधनांच्या उपलब्धतेची सबब दाखवू लागते. शेतकरी मजुरांनी घेतलेले किरकोळ कर्ज परत न केल्यास त्यांच्या जमिनी व इतर मालमत्ता जप्त करण्यास वेळ लागत नाही. कांदा, लसूण, टोमॅटो, बटाटा, सफरचंद आदींची दुरवस्था उत्पादनाच्या वेळी आणि नंतर भावाच्या बाबतीत कोणापासून लपून राहिलेली नाही. सर्व कृषी उत्पादनांपासून तयार केलेल्या मालाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यात कच्चा माल उत्पादकाचा वाटा का नाही? तथापि, ज्या धोरणांमुळे हे शक्य होते, त्या धोरणाची निवड एका विशिष्ट आर्थिक आणि राजकीय बदलाशी निगडीत असते. हे खूप धोकादायक आहे

याशिवाय, तीन कायदे मागे घेतल्यानंतर, किमान आधारभूत किमतीच्या कायदेशीर हमीबाबत मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे, ज्याचे लेखी आश्वासन केंद्र सरकारने 9 डिसेंबर 2021 रोजी संयुक्त किसान मोर्चाला दिले होते. मात्र यासंदर्भातील समिती स्थापनेबाबतच्या अधिसूचनेमध्ये सरकार आपल्या आश्वासनापासून मागे गेले. वाढत्या उत्पादन खर्च आणि हवामानातील अभूतपूर्व बदलांमुळे पिकांची नासाडी पाहता शेतकरी कर्जातून मुक्त होऊ शकत नाहीत.

अर्थात, सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) शेतीचा वाटा पूर्वीसारखा नाही, पण देशाच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्येची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, हे विसरता कामा नये. त्यामुळे शेती आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी पर्यायी मार्गाचा अवलंब न केल्यास , सबका साथ, सबका विकास या घोषणा म्हणजे बोलाचीच कढी व बोलाचीच भात ठरेल यात शंका नाही .

विकास परसराम मेश्राम
मु+पो,झरपडा
ता अर्जुनी मोरगाव
जिल्हा गोदिया

महत्वाच्या बातम्या :

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या