🕒 1 min read
मुंबई– मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणाऱ्या आंदोलकांची कायदेशीर लढाई आता नक्की कोणत्या वळणावर आली आहे? एकीकडे न्यायालयाकडून मराठा आंदोलकांना (Maratha Reservation) मोठा दिलासा मिळत आहे, तर दुसरीकडे गंभीर गुन्ह्यांची टांगती तलवार शेकडो कार्यकर्त्यांवर अजूनही कायम आहे.
२०२० मध्ये बिडकीन-निलजगाव फाटा येथे झालेल्या आक्रमक आंदोलनाप्रकरणी पैठण न्यायालयाने मराठा आंदोलकांना अखेर जामीन मंजूर केला आहे. शनिवार १८ जुलै रोजी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मराठा आरक्षण: न्यायालयातून दिलासा पण कायदेशीर लढाई सुरूच
या निकालामुळे मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे रमेश केरे पाटील, रवींद्र काळे आणि छावा सेनेचे मराठवाडा अध्यक्ष मनोज मुरदारे पाटील यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. सोबतच राष्ट्रीय छावा संघटनेचे किरण काळे पाटील, विजय हाडे, कृष्णा उघडे आणि परसराम मुरदारे यांनाही जामीन मिळाला आहे.
ॲड. ईश्वर नरोडे पाटील आणि ॲड. गणेश शिंदे पाटील यांनी न्यायालयात या सर्व आंदोलकांची भक्कम बाजू मांडली. कायदेशीर लढाईत यश मिळाले असले तरी आरक्षण मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
आरक्षणाचा हा संघर्ष २०१६ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथून सुरू झालेल्या पहिल्या मराठा क्रांती मोर्च्यापासून अधिक तीव्र झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आले.
२०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणावर संकट निर्माण झाल्याची भावना समाजात निर्माण झाली. याच काळात मराठवाड्यातील आंदोलकांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलने केली. बिडकीन-निलजगाव फाटा येथील आंदोलन याच साखळीचा एक भाग होते.
दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकतेच मुंबईत मोठे आंदोलन उभारले. त्यानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय जारी करत कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
या सगळ्या घडामोडींच्या बरोबरीने मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया राज्यभरात सुरू आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान असलेले गुन्हे यात रद्द केले जात आहेत.
अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मराठा आंदोलनात दाखल झालेल्या १५०९ गुन्ह्यांपैकी ८२८ गुन्हे आतापर्यंत मागे घेण्यात आले आहेत. मात्र दोन टप्प्यांतील एकूण ८१ गुन्हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असल्याने ते रद्द करता येणार नाहीत असे गृह विभागाने एप्रिल 2026 मध्ये स्पष्ट केले होते.
पहिल्या टप्प्यात ५४८ गुन्हे दाखल झाले होते त्यापैकी २८६ मागे घेण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ९६१ पैकी ५४२ गुन्हे मागे घेतले आहेत. अनेक आंदोलकांवर हत्येचा प्रयत्न आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी ३०७ व ३५३ सारखी गंभीर कलमे लावली आहेत.
मुंबई पोलिसांचे माजी वरिष्ठ अधिकारी रोहिदास दुसार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर आरोपपत्र तयार नसेल तर सरकार थेट गुन्हे मागे घेऊ शकते. पण प्रकरण न्यायालयात गेले असेल तर कोर्टाला रीतसर विनंती करावी लागते. त्यामुळेच कायदेशीर लढाई अजूनही पूर्णपणे संपलेली नाही हे स्पष्ट होते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- तब्बल १५ वर्षांचा संसार मोडला; आदिनाथ कोठारे अन् उर्मिलाची एकूण संपत्ती किती?
- पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ स्कीममध्ये एकदाच पैसे गुंतवा अन् दरमहा मिळवा ९,२५० रुपये; काय आहे सरकारची ही भन्नाट योजना?
- सोनम वांगचुक यांना पोलिसांची बळजबरी अन् हृतिक रोशनची एन्ट्री; शत्रुघ्न सिन्हांचा सरकारला थेट सवाल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
