मुंबई | महाराष्ट्र देशा: राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ( hindi ) भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून वादंग सुरू झाले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह शिक्षण तज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. यावर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, हिंदी भाषा केंद्र सरकारकडून सक्तीने लागू केली जात असल्याचा कुठलाही आदेश मिळालेला नाही.
दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, तीन भाषा तत्त्वानुसार राज्य सुकाणू समितीने तिसरी भाषा हिंदी ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शासन निर्णयात ‘अनिवार्य’ असा उल्लेख झाल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे हा शब्द वगळून लवकरच नव्याने शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“Government Bows to People’s Power, Takes a Step Back on Mandatory Hindi!”
शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनीही हिंदी भाषा सक्तीची करणे चुकीचे असल्याचे मत मांडले आहे. आता सरकार हा निर्णय कायम ठेवते की मागे घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- Porsche Accident प्रकरणात मोठी कारवाई; दोन डॉक्टरांचे वैद्यकीय परवाने रद्द
- लव फिल्म्स प्रस्तुत ‘Devmanus’ – भावनांनी भरलेला, थरारक अनुभव लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
- Sharad Pawar आणि AJit Pawar एकत्र आल्यास हरकत नाही, त्यांचा निर्णय मान्य असेल : सुप्रिया सुळे
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
