हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाची आज होळी, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ठाकरे गटासह विरोधी पक्ष आक्रमक

🕒 1 min read

मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या ‘हिंदी सक्ती’चा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्वच प्रमुख विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. आज, रविवार, २९ जून रोजी, या हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाची राज्यभर होळी करण्याचे आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यानुसार, मुंबईसह राज्यभरात विविध ठिकाणी या निर्णयाची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. यामध्ये काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचेही नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, आज मुंबईतील आझाद मैदानाजवळ हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते संजय राऊत, मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते. मुंबईत दादर येथील प्रबोधनकार ठाकरे चौकात आणि वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली, ज्यामुळे आंदोलनाला अधिक धार मिळाली.

Maharashtra Protests Hindi Imposition

हिंदी सक्तीविरोधातील ५ जुलैच्या मोठ्या आंदोलनासाठी दोन्ही पक्षांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. या आंदोलनाच्या तयारीची जबाबदारी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, अनिल देसाई, वरूण सरदेसाई यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. तर, मनसेकडून बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे, नितीन सरदेसाई हे नियोजन करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. गुरुवारी मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांची भेट झाली होती, तर शनिवारी बाळा नांदगावकर आणि माजी मंत्री अनिल परब यांच्यात ५ जुलैच्या मोर्चाच्या नियोजनाबाबत चर्चा झाली. ही वाढती जवळीक पाहता, हे आंदोलन राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

दरम्यान, या हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ठाकरे बंधूंना लक्ष्य केले आहे. नाशिकमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भुसे म्हणाले की, “काही वर्षांपूर्वी त्रिभाषा पद्धतीतून शिक्षण घेणारे आज या विषयावरून वावटळ उठवत असतील, तर त्यांना त्रिभाषा सूत्रावर बोलण्याचा कुठलाही अधिकार नाही.” मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्यांनाच यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार असल्याचे सांगत, हा विषय व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा नसून अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळानेच डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती समितीचा अहवाल स्वीकारला होता, याकडेही भुसे यांनी लक्ष वेधले. राज्यात इयत्ता पाचवीपासून त्रिभाषा सूत्र अस्तित्वात असून, २० ते २५ टक्के अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासूनच अनेक वर्षांपासून त्रिभाषा सूत्रानुसार शिक्षण दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या संदर्भात साहित्यिकांशी संवाद साधणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, राज्यातील सीबीएसई आणि इतर मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले.

सत्ताधारी महायुतीकडून त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळातच घेण्यात आला, असा आरोप होत असताना, शिवसेना नेते व माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या आरोपाला प्रत्युत्तर दिले आहे. “हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने काढला होता का?” असा सवाल करत, “आमच्या सरकारने प्रत्येक शाळेत मराठी भाषेची सक्ती केली होती. हिंदी भाषा लादण्याचे किंवा तिसरी भाषा लादण्याचे काम भाजपवाल्यांनी केले आहे,” असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. हिंदी सक्ती वा त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

या आंदोलनावर शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, “पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याच्या निर्णयाविरोधात मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) हे दोन्ही पक्ष मुंबईत संयुक्तपणे मोर्चा काढणार आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे. आमचा विरोध नाही. मराठी ही आमचीही भाषा आहे.” हिंदीबाबत सामूहिक निर्णय झाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• राज्यातील पतसंस्थांची QR कोड सेवा बंद; रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाने ग्राहकांना मोठा फटका
• बंपर बातमी! सोन्याचे दर धडाधड खाली; आताच खरेदी करा, मोठी संधी!
• RCB च्या स्टार खेळाडूवर ‘या’ गंभीर आरोपांमुळे खळबळ; पुरावे सादर, काय होणार?