Corporate – कार्पोरेट तुपाशी तर दलितआदिवासी शेतकर्‍यां साठी अमृतकाळ एक मृगजळ

Corporate –  1 फेब्रुवारीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प अमृत काळाची नांदी घेवून आलेला आहे असे म्हटले पण दलित , आदिवासी, शेतकरी वर्गाला हा अर्थसंकल्पीय अमृत काळ एक मृगजळ असुन महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणताही मार्ग सांगण्यात आलेला नाही.
या अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा पुष्टी केली आहे की मोदी सरकार कार्पोरेटच्या आर्थिक धोरणाखाली काम करत आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट ( Corporate ) आणि उच्च-मध्यमवर्गीयांना सर्व फायदे दिले आहेत.

बेरोजगारीचे आव्हान पेलण्यासाठी मनरेगामध्ये अर्थसंकल्पात वाढ केली जाईल आणि शहरी बेरोजगारीला तोंड देण्यासाठी काही तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाईल, अशी लोकांना अपेक्षा होती. 10 लाख कोटींचा भांडवली खर्चही विमानतळ आणि हेलीपोर्टच्या विकासासाठी खर्च होणार असल्याने कॉर्पोरेटला फायदा होणार आहे.
कुंभार, सुतार आणि लोहार इत्यादी पारंपारिक कारागिरांना मदत करण्याचा दावा करणार्‍या कौशल्य विकास योजनेचा संबंध आहे, ती प्रत्यक्षात खूपच कमी आहे आणि त्यांना फारशी मदत होणार नाही.

सामाजिक क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात किरकोळ वाढ झाली आहे. पीएम आवास योजनेंतर्गत अर्थसंकल्प 48,000 कोटींवरून 66% ने वाढवून 79,000 कोटी इतका करण्यात आला आहे, जे पुन्हा आगामी निवडणुकीची चिंता दर्शवते.

2023-24 या आर्थिक वर्षाचा एकूण अर्थसंकल्प 49,90,842.73 कोटी रुपये आहे आणि अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी एकूण निधी रुपये 1,59,126.22 कोटी (3.1%) आहे आणि अनुसूचित जमातींसाठी एकूण वाटप रुपये 1,19,509.87 कोटी आहे. 2.3%). यामध्ये दलितांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट 30,475 कोटी रुपये आणि आदिवासींपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य 24,384 कोटी रुपये आहे.

देशभरातील दलित संघटना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या वाटपाची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून करत आहेत. या मागणीपेक्षा यंदाचा एकूण निधी कमी असला तरी योजनेच्या वाटपात झालेली वाढ स्वागतार्ह आहे. या योजनेसाठी अनुसूचित जाती अर्थसंकल्पांतर्गत 6,359.14 कोटी रुपये आणि अनुसूचित जमातीच्या अर्थसंकल्पांतर्गत 1,970 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत सक्षम अंगणवाडी आणि मिशन शक्ती योजनेसाठी एकूण वाटप 20,554 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 5,038 कोटी रुपये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आणि 2,166 कोटी रुपये अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी देण्यात आले आहेत. परंतु अर्थसंकल्प पाहिला तर या योजनेसाठी कोणतेही लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेले नाही आणि त्यामुळे ही योजना एससी आणि एसटी समाजासाठी लक्ष्यित योजना नाही.

या विश्‍लेषणातून असे दिसून आले आहे की मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग या समुदायांच्या आवश्यक महत्त्वाच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून असंबद्ध आणि सामान्य योजनांसाठी वाटप करण्यात आला आहे.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो च्या आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये दलित आणि आदिवासींविरोधात एकूण 50,000 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. ज्यामध्ये दलित आणि आदिवासी महिलांवर आठ हजार गुन्हे घडले.

असे असतानाही, पीओए आणि पीसीआर कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद केलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये दलित महिलांवरील अत्याचारांवर कारवाई करण्यासाठी केवळ 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हे अत्यंत खेदजनक आहे की ‘हाताने मैला सफाई कामगार म्हणून रोजगारावर बंदी घालण्याचा कायदा 2013’ मंजूर होऊन एक दशक उलटूनही हाताने सफाईची जघन्य प्रथा अजूनही कायम आहे. सामाजिक न्याय अधिकारीता मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात 58,089 मॅन्युअल हाताने सफाई कामगारांची ओळख पटली आहे. परंतु ‘स्वच्छताधारकांच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजना’ यंदा बाद झाली असून, त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, ही निराशाजनक बाब आहे. “अस्वच्छ आणि आरोग्यास धोकादायक व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी विशेष मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी” कोणत्याही निधीची तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही.

नमस्ते नावाच्या नवीन योजनेसाठी 97 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश स्वच्छता कार्यात यांत्रिकीकरणाला चालना देणे आहे. 256 कोटी रुपयांच्या वाटपासह खासकरून असुरक्षित आदिवासी समुहाच्या विकासासाठी नवीन मिशनची स्थापना हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.

अनुसूचित जाती जमातींच्या विकासासाठी एकलव्य आदर्श निवासी शाळांवर लक्ष केंद्रित करणे खूप महत्वाचे आहे आणि या आर्थिक वर्षात त्याचे वाटप 5,943 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात अधिक समाजाभिमुख कार्यक्रमांची गरज होती, मात्र अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासाऐवजी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अर्थसंकल्पात अधिक भर देण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मदरसा आणि अल्पसंख्याकांसाठीच्या शिक्षण योजनेसाठी केवळ 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 160 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यानुसार ती 93 टक्के कमी आहे.

अल्पसंख्याकांसाठी शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी गतवर्षी 2,515 कोटी रुपये असलेली एकूण बजेट तरतूद यंदा 1,689 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याकांसाठीच्या संशोधन योजनांचे बजेटही गतवर्षीच्या ४१ कोटी रुपयांच्या बजेटमधून २० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. पीएमजेव्हीचे बजेट गेल्या वर्षी 1,650 कोटी रुपये होते, ते यंदा 600 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्राची तरतूद पाहिली तर त्यात वाढ होण्याऐवजी घट झाली आहे, हे शेतकऱ्यांच्या भावनांशी प्रतारणा करण्यासारखे आहे. 2022-23 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठीचे वाटप 3.84% वरून आता 3.20% वर आले आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण विकासासाठीचे बजेटही पूर्वीच्या 5.81% वरून 5.29% पर्यंत कमी झाले आहे. खतारील अनुदान मागील अर्थसंकल्पातील 225,000 कोटी रुपयांवरून 175,000 कोटी रुपयांवर आले आहे.

मनरेगासाठी 2022 मध्ये अर्थसंकल्पात 73,000 कोटी रुपयांची तरतूद होती, परंतु ग्रामीण भागातील बेरोजगारी आणि वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला 90,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागले. अशा वेळी जेव्हा सर्वसाधारणपणे अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि विशेषतः रोजगार गंभीर संकटात सापडला आहे, तेव्हा सरकारने मनरेगासाठीची तरतूद ₹30,000 कोटींनी कमी करून ती ₹60,000 कोटी केली आहे हे अकल्पनीय आहे.

बहुचर्चित किसान-सन्मान निधीबाबत हा धक्कादायक खुलासा यापूर्वीच करण्यात आला आहे की, त्याच्या लाभार्थ्यांची संख्या कमालीची कमी झाली आहे. जिथे 6 हजारांवरून 12 हजारांपर्यंत वाढण्याची शेतकर्‍यांना अपेक्षा होती, तिथे आता त्यासाठीची एकूण तरतूद 68 हजार कोटींवरून 60 हजार कोटींवर आणली आहे.

त्याचप्रमाणे, पीएम फसल विमा योजनेचा अर्थसंकल्प, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीपासून वाचवायचे होते, तेही गेल्या वर्षीच्या 15,500 कोटी रुपयांवरून 13,625 कोटी रुपयांवर आले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि एमएसपी हमीभाव या प्रश्नापासून सरकार दूर गेले आहे. “केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केल्यानुसार पिकांच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची स्थिती आणि शेतकऱ्यांना MSP ची कायदेशीर हमी सुनिश्चित करण्यासाठी उचलल्या जाणार्‍या पावलांवर मौन बाळगून आहे,”सरकार शेतकऱ्यांच्या एमएसपी आणि त्याच्या हमीभावाच्या मागणीला असमंजसपणे विरोध करत असताना, या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना एमएसपी सुनिश्चित करण्यासाठी अगदी माफक प्रयत्नही दूर केले आहेत.”

“पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (आशा) सारख्या प्रमुख योजनांच्या वाटपात सातत्याने घट होत आहे. 2 वर्षांपूर्वी ते ₹ 1500 कोटी होते. 2022 मध्ये ते ₹ 1 कोटी होते. 15 कोटी कृषी कुटुंबांना सुरक्षित करण्यासाठी फक्त ₹ 1 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे

“तसेच, किंमत समर्थन योजना आणि बाजार हस्तक्षेप योजना साठी वाटप 2022 मध्ये ₹3,000 कोटींवरून ₹1,500 कोटींवर कमी करण्यात आले होते आणि यावर्षी ते अकल्पनीय ₹10 लाखांवर आले आहे. किंबहुना, सरकारने आशा, पीएसएस आणि एमआयएस बद्दल काहीच भरीव तरतूदी चा प्रयत्न दिसुन येते नाही आणि त्यासोबतच पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची शेतकऱ्यांची आशा संपुष्टात आली आहे.”

“सर्व शेती निविष्ठांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात कपात केल्याने, सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे: भारताच्या कृषी क्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती काढून टाकणे.” हा उद्देश दिसत आहे

विकास परसराम मेश्राम
मु+पो,झरपडा ता अर्जुनी मोरगाव जिल्हा गोदिया

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या

तुम्ही जाहिरात ब्लॉकर वापरत आहात असे दिसते. आमच्या साइटला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आम्ही जाहिरातींवर अवलंबून असतो. कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या.