उच्च न्यायालयाचा दणका: “रेरा नोंदणी असली तरी बेकायदा बांधकाम नियमित करता येणार नाही!”

🕒 1 min read

मुंबई: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) हद्दीतील बेकायदा इमारतींच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. रेरा (RERA) अंतर्गत नोंदणीकृत असली तरी बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधण्यात आलेल्या एका बेकायदा इमारतीला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. “अशा प्रकारच्या फसवणुकीमुळे सर्वकाही उद्ध्वस्त होते,” अशी परखड टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेले महापालिका अधिकारी आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणारे विकासक सर्वसामान्यांची फसवणूक करून मोकळे सुटू शकत नाहीत. फसवणूक झालेल्या बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांनी भरपाईसाठी विकासकाच्या मालमत्ता जप्तीची मागणी करावी आणि विकासकासह महानगरपालिका अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईसाठी खटला दाखल करावा, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. “त्यांना तुरुंगात जाऊ द्यावे. सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) या प्रकरणाची चौकशी सुरू करू द्या,” असेही न्यायालयाने नमूद केले.

RERA-registered illegal buildings cannot be regularized

‘ट्यूलिप हाइट्स’ आणि त्यातील २८ रहिवाशांनी इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे आदेश दिले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एका जनहित याचिकेवरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने ६५ बेकायदा इमारती पाडण्यास सुरुवात केली आहे. याचवेळी, ट्यूलिप हाइट्स सोसायटीच्या वतीने वकील प्रीती वाळिंबे यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांची इमारत रेरा-नोंदणीकृत ( RERA ) आहे आणि सदनिका खरेदीदारांनी त्याच आधारे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतले होते. बेकायदा बांधकामांसाठी जबाबदार विकासक किंवा महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना कारवाईचा फटका बसत नसताना रहिवाशांना भरडले जात आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. “हा करार सोसायटी आणि विकासकादरम्यान आहे. त्यामुळे रहिवाशांची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी भरपाईसाठी विकासकावर खटला भरायला हवा. इमारत रेरा-नोंदणीकृत ( RERA ) आहे म्हणून ती नियमित करता येणार नाही,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणी विकासकांविरुद्ध अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले असले, तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ईडीला (Enforcement Directorate) तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत किती जणांवर अटकेची कारवाई केली, नसेल तर का नाही, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही ईडीला देण्यात आले. “गुन्हा दाखल करणे ही एक दिशाभूल असून ईडीही या प्रकरणी कारवाई करण्यास इच्छुक नाही,” असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने म्हटले की, कारवाई झाल्यास बरेच धक्कादायक खुलासे होऊन अनेकांची नावे समोर येतील.

इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याची त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली असून, राज्य सरकारकडे याबाबतचे अपील प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, न्यायालयाने इमारतीतील रहिवाशांप्रती सहानुभूती व्यक्त केली. मात्र, या प्रकरणी न्यायालय फारसे काही करू शकत नसल्याची खंतही व्यक्त केली. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी विकासक आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयात कोट्यवधींचा खटला भरावा आणि एक उदाहरण प्रस्थापित करावे, या सल्ल्याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.

बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यात महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याशिवाय हे शक्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. “बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेले महानगरपालिका अधिकारी एक दिवसही पदावर राहण्यास पात्र नाहीत. परंतु, आतापर्यंत कोणत्याही महापालिका अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात आलेले नाही,” असे ताशेरे ओढत, त्यांच्या आशीर्वादानेच बेकायदा बांधकामे उभी राहत असून या बांधकामांबाबत सर्वच महापालिकांची भूमिका सारखीच असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• ‘या’ दोन राशींवर असते शनिदेवाची असीम कृपा; अपार धनलाभासह मेहनतीने बनतात श्रीमंत!
• “मित्रच मैत्रिणीवर बलात्कार करत असेल तर काय करणार?” खासदाराचं वादग्रस्त विधान
• हिंदी सक्तीवरून भाजपची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका: ‘हे तर पुतना मावशीचे प्रेम’

📈 लोकप्रिय बातम्या

मनोज जरांगे पाटलांची ‘ती’ सर्वात मोठी मागणी अखेर मान्य, राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; अचानक भाव का कोसळले? जाणून घ्या

लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची तारीख जाहीर, पण लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट?