RBI New Rules : बँकिंग क्षेत्र आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकांना मोठ्या ठेवींवर (large deposits) भिन्न व्याजदर देण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे, बँका आता समान कालावधीच्या मोठ्या ठेवींसाठी, ठेवीच्या रकमेनुसार वेगवेगळे व्याजदर (Interest) निश्चित करू शकतात. ‘लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो’ (LCR) आराखड्यातील विशिष्ट ‘रन-ऑफ रेट्स’च्या (run-off rates) आधारे मोठ्या ठेवींवर हे भिन्न दर देण्यास RBI ने बँकांना अधिकृत केले आहे.
३० जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले की हा नियम रुपयांमधील ठेवी आणि अनिवासी भारतीयांच्या (NRIs) ठेवी या दोन्ही प्रकारच्या ठेवींसाठी लागू असेल. मोठ्या ठेवींशी संबंधित मुख्य नियम मात्र जैसे-थे राहतील. RBI ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, व्याजदर सर्व शाखा आणि ग्राहकांसाठी एकसमान असावेत आणि त्यात कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. या अधिसूचनेनुसार, सर्व बँकांनी दररोज सकाळी १०:०० वाजेपर्यंत मोठ्या ठेवींसाठीचे व्याजदर जाहीर करणे अनिवार्य आहे. यासाठी १० मिनिटांची सवलत (grace period) दिली जाईल.
RBI Bulk Deposit Interest Rate Rule
देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या HDFC बँकेवर अलीकडेच झालेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल करण्यात आले आहेत. मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी ‘मार्केटिंग खर्च’ (marketing expenses) या नावाखाली महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) ४५ कोटी रुपये दिल्याचा आरोप या बँकेवर झाला होता. अहवालांनुसार, MSRDC ला देण्यात आलेला व्याजदर ६.०१ टक्का होता, जो सामान्य बचत खात्याच्या दरापेक्षा खूपच जास्त होता. परिणामी, या दोन दरांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली होती. अंतर्गत आढाव्यानंतर, HDFC बँकेने आपल्या वरिष्ठ नेतृत्वाला चेतावणी पत्रे जारी केली आणि प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड आकारण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ शशिधर जगदीशन, मुख्य आर्थिक अधिकारी (CFO) श्रीनिवासन वैद्यनाथन आणि रिटेल ॲसेट्सचे ग्रुप हेड अरविंद वोरा यांचा समावेश होता.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि स्मॉल फायनान्स बँकांकडे असलेल्या ३ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या ‘सिंगल टर्म डिपॉझिट्स’ना ‘बल्क डिपॉझिट्स’ म्हणून वर्गीकृत केले जाते. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडे असलेल्या १ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या ठेवींचेही ‘बल्क डिपॉझिट्स’ म्हणून वर्गीकरण केले जाते. या मर्यादेपेक्षा कमी रकमेच्या सर्व ठेवींंना ‘रिटेल डिपॉझिट्स’ (किरकोळ ठेवी) मानले जाते.
या निर्णयाचा कोणावर परिणाम होईल?
बँकांवर होणारा परिणाम: बँका त्यांच्या गरजेनुसार मोठ्या ठेवी (बल्क डिपॉझिट्स) जमा करू शकतील. जेव्हा बँकेला तातडीने मोठ्या निधीची गरज असेल, तेव्हा ती मोठ्या ठेवींच्या रकमेवर आकर्षक व्याजदर देऊ शकेल. आता प्रत्येक मोठ्या ठेवीवर अनावश्यकपणे जास्त व्याजदर देण्याची बँकांवर सक्ती राहणार नाही. त्याऐवजी, ते त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार दर निश्चित करू शकतात.
मोठे गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट्स: मोठ्या संस्था, ट्रस्ट आणि उच्च निव्वळ संपत्ती असलेले व्यक्ती जे १० कोटी, ५० कोटी किंवा १०० कोटींसारखी मोठी रक्कम जमा करतात, त्यांना त्यांच्या ठेवींच्या आकारमानानुसार अधिक चांगले व्याजदर मिळू शकतात.
किरकोळ गुंतवणूकदारांवर होणारा परिणाम: ३ कोटींपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी व्याजदराच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. बँकांच्या मालमत्ता-दायित्व (asset-liability) संतुलनातील सुधारणेमुळे बँकिंग प्रणाली बळकट होईल आणि परिणामी संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रात स्थिरता टिकून राहील.
RBI हे पाऊल का उचलले?
बाजारातील तरलता (liquidity) किंवा रोख रकमेच्या उपलब्धतेतील चढ-उतार लक्षात घेता, बँकांना गतिशील निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक होते. जागतिक स्तरावर, निधीच्या आकारमानानुसार वेगवेगळे दर देणे ही बँकिंग प्रणालीमधील एक सामान्य पद्धत आहे. भारतात कर्जाची मागणी वेगाने वाढत आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणावरील ठेवी आकर्षित करण्याकरिता बँकांना अधिक लवचिकतेची गरज होती.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- “अमित शाह इस्तीफा दो”; काँग्रेसची सोशल मीडियावरून जोरदार मोहीम; केंद्र सरकारवर निशाणा
- ‘40 लाख कथित बांगलादेशींनी भरले गणना पत्र’; SIR प्रक्रियेवर किरीट सोमय्यांचा मोठा दावा
- FDAचा दावा फसला? मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये तपासणीत सापडल्या माश्या; कोर्टात अहवाल सादर होणार
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
