पैठण | किरण काळे पाटील : पैठणच्या श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यावरून सध्या जोरदार राजकीय आणि प्रशासकीय धुरळा उडताना दिसतोय. सचिन घायाळ (Sachin Ghayal) यांनी सोशल मीडियावर ‘सत्यमेव जयते’ म्हणत साखर आणि मोलासेसचा ताबा मिळाल्याची पोस्ट टाकली खरी, पण अवघ्या काही तासांतच या दाव्यातला फोलपणा उघड झाला आहे. सरकारी कागदपत्रे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या थेट खुलाशामुळे सचिन घायाळ यांच्या दाव्यातील हवाच निघून गेली आहे. ३० कोटींच्या कर्ज गैरव्यवहारात अडकलेल्या या प्रकरणात नक्की काय चाललंय, हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
प्रशासनाने कारखान्याच्या गोदामांचे सील उघडण्याची कार्यवाही केली, ही बातमी खरी आहे. पण, साखर आणि मोलासेसचा कोणताही ‘मुक्त ताबा’ घायाळ कंपनीला मिळालेला नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे. उलट, कोर्टाने आखून दिलेल्या चौकटीतच ही सर्व प्रशासकीय हालचाल सुरू आहे. उद्या, १० सप्टेंबर रोजी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सचिन घायाळ यांच्या अटकपूर्व जामिनावर अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे, ज्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय.
Sachin Ghayal Paithan Sugar Factory controversy
सहसंचालक जाधवर यांचा मोठा गौप्यस्फोट; ताबा नाही, फक्त विक्रीची मुभा
घायाळ यांनी फेसबुकवर पोस्ट टाकत तहसीलदार पैठण यांच्याकडून साखर आणि मोलासेसचा ताबा मिळाल्याचा दावा केला होता. तसेच शेतकऱ्यांच्या मार्गातील राजकारण्यांचे मनसुबे उधळल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. पण, या दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी ‘महाराष्ट्र देशाचे संपादक मनोज जाधव’ यांनी थेट प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) विशाल जाधवर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी जाधवर यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “आम्ही साखर किंवा मोलासेसचा ताबा घायाळ यांच्या हातात दिलेला नाही.”
मा. उच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशाचा (WP 6848/2026) दाखला देत जाधवर यांनी स्पष्ट केलं की, कोर्टाच्या आदेशातील मुद्दे क्रमांक ४ आणि ५ नुसार फक्त गोदामांचे सील उघडण्याची प्रक्रिया केली आहे. साखरेची विक्री करण्याची परवानगी कोर्टाने घायाळ यांना दिली असली, तरी ती कंपनीच्या मर्जीने विकता येणार नाही. साखर आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक आणि विशेष लेखापरीक्षक यांच्या देखरेखीखालीच ही संपूर्ण साखर विक्री प्रक्रिया पार पडेल.
या प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि कळीचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे पैशांचा व्यवहार. गोदामातील १३,५८१ क्विंटल साखर आणि मळीच्या विक्रीतून अंदाजे १२ कोटी रुपये उभे राहण्याची शक्यता आहे. पण या विक्रीतून मिळणारा एकही रुपया घायाळ यांच्या थेट हातात किंवा बँक खात्यात पडणार नाही. मा. कोर्टाच्या आदेशानुसार, हे सर्व १२ कोटी रुपये थेट मा. उच्च न्यायालयात जमा करावे लागतील.
दुसरीकडे, ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार आणि इतर देणी मिळून कारखान्यावर तब्बल २० कोटी रुपयांचा डोंगर उभा आहे. त्यामुळे साखरेतून येणाऱ्या १२ कोटींमधून ही २० कोटींची देणी कशी भागणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. शिवाय, हे पैसे कोणाला आणि कसे वाटायचे, याचा अंतिम निर्णय पूर्णपणे मा. उच्च न्यायालयाच्याच हातात असणार आहे. त्यामुळे घायाळ यांना केवळ बघ्यांची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, सहसंचालक कार्यालयाने ७ सप्टेंबर रोजी पैठणच्या तहसीलदारांना अधिकृत पत्र पाठवून ९ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता प्रत्यक्ष कारखानास्थळी हजर राहून गोदामाचे सील उघडण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन व्हावे म्हणून कृषी अधिकारी साहेबराव जेधे आणि वर्ग-१ चे विशेष लेखापरीक्षक विशाल जोगदंड यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली होती.
मुळात या संपूर्ण कायदेशीर आणि राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ३० कोटींच्या कथित कर्ज गैरव्यवहारात दडलेला आहे. बुलढाणा अर्बन बँकेकडून घेतलेल्या कर्जासाठी कारखान्याची मौजे मुधलवाडी येथील तब्बल ११२ एकर जमीन, पेट्रोल पंप आणि मशिनरी तारण ठेवण्यात आली होती. FIR मधील आरोपानुसार, त्यातील १६ कोटी रुपये आधुनिकीकरणासाठी न वापरता ७० हून अधिक खाजगी व्यक्तींच्या खात्यात वळवण्यात आले. पत्नीच्या कंपनीच्या नावे जमीन खरेदी केल्याचा थेट आरोपही FIR मध्ये आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू होताच कारखान्यातील संगणक गायब केल्याची गंभीर नोंद मा. पैठण सत्र न्यायालयाने घेतली आहे. याच कायदेशीर लपंडावात, मा. पैठण सत्र न्यायालयाने कलम ८१ च्या वैधानिक ऑडिटचा आधार घेत सलग दोनदा सचिन घायाळ यांचा जामीन फेटाळला होता.
पण नंतर मा. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्यासमोर कलम ८३ च्या चौकशी अहवालाचा दाखला देण्यात आला. त्या अहवालाच्या जोरावर घायाळ यांना १० सप्टेंबरपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळालं. उद्या १० सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या पीठासमोर घायाळ यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर अंतिम युक्तिवाद होणार आहे. त्यामुळे आता अटकेची टांगती तलवार कायम राहते की त्यांना दिलासा मिळतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
३० कोटींचा घोटाळा: आतापर्यंत काय घडलं?
- ३० कोटींचा घोटाळा: संत एकनाथ कारखान्याचा लिलाव रोखला, पण सचिन घायाळांवर हायकोर्टाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
- ३० कोटींचा घोटाळा: संगणक चोरी ते ११२ एकर तारण; सचिन घायाळ केसची खळबळजनक ‘इनसाईड स्टोरी’
- FIR होऊन ६ महिने उलटले, तरी सचिन घायाळ मोकाट कसा? राजकीय गौडबंगाल? पोलीस यंत्रणा झोपलीये का?
- संत एकनाथ साखर कारखाना घोटाळा: सचिन घायाळ यांना हायकोर्टाचा अंतरिम जामीन; काय आहे ३० कोटींचा खेळ?
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
