Share

संत एकनाथ साखर कारखाना घोटाळा: सचिन घायाळ यांना हायकोर्टाचा अंतरिम जामीन; काय आहे ३० कोटींचा खेळ?

३० कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याचा आरोप असलेले सचिन घायाळ यांना नव्या ऑडिट रिपोर्टमुळे औरंगाबाद खंडपीठाचा मोठा दिलासा, १० सप्टेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण.

Published On: 

Sachin Ghayal gets interim bail from High court in Sant Eknath Sugar Factory loan scam

पैठण: डबघाईला आलेल्या कारखान्याला नवसंजीवनी देण्यासाठी तब्बल ३० कोटी रुपयांचं कर्ज उचलायचं त्यातील निम्मी रक्कम जुनं कर्ज फेडण्यासाठी वापरायची आणि उरलेले १६ कोटी रुपये कारखान्याऐवजी चक्क स्वतःच्या, नातेवाईकांच्या आणि पत्नीच्या कंपनीच्या खात्यात वळवायचे? हा सगळा प्रकार ऐकायला एखाद्या सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपटाच्या स्क्रिप्टसारखा वाटेल. पण पैठणच्या श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित याच गंभीर प्रकरणात अडकलेले मुख्य आरोपी सचिन विक्रमराव घायाळ (Sachin Ghayal) यांना आता एक मोठा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांना या बहुचर्चित ३० कोटींच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. मा. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा महत्त्वाचा आदेश दिला. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात मे २०२६ मध्ये मा. न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांनी त्यांचा पहिला अटकपूर्व जामीन अर्ज गंभीर ताशेरे ओढत फेटाळून लावला होता. तेव्हा त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार होती. पण आता एका नव्या कायदेशीर ऑडिट रिपोर्टने या संपूर्ण प्रकरणाची दिशाच बदलून टाकली आहे.

Sachin Ghayal | Sant Eknath Sugar Factory Scam

या संपूर्ण प्रकरणाची मुळं २०२१ मध्ये रोवली गेली. सचिन घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने संत एकनाथ कारखाना चालवायला घेतला होता. आधुनिकीकरण आणि जुन्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी त्यांनी बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीकडून ३० कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज उचलले. यातले १३ कोटी १७ लाख ३० हजार रुपये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) साठी थेट ट्रान्सफर झाले. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण खरा खेळ उरलेल्या सुमारे १५ कोटी ९४ लाख रुपयांमध्ये झाला.

जुन्या ‘टेस्ट ऑडिट’नुसार, हे कोट्यवधी रुपये कारखान्याच्या मशिनरीसाठी न वापरता घायाळ यांनी स्वतःच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांत वळवले. यात बुलढाणा अर्बन (२.४९ कोटी), बंधन बँक (२.७१ कोटी), व्यंकटेश बँक (४.३२ कोटी) आणि छत्रपती शाहू बँक (३.३० कोटी) या खात्यांचा समावेश होता, असा तपास यंत्रणेचा थेट आरोप होता. धक्कादायक बाब म्हणजे जवळपास ७० खाजगी व्यक्तींनाही ३३ लाखांहून अधिक रक्कम वाटण्यात आली, तर १२ लाख ४९ हजार रुपये रोख काढण्यात आले.

यातला सर्वात मोठा बॉम्ब टाकला तो ‘इथेनॉल किंग’ कंपनीच्या व्यवहाराने. कारखान्यासाठी जागा घेण्याऐवजी, घायाळ यांच्या पत्नी अभिरुची घायाळ संचालक असलेल्या ‘इथेनॉल किंग प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या नावे २ सप्टेंबर २०२२ रोजी जमीन खरेदी करण्यात आली. औरंगाबाद पेपर मिल्सकडून इसरवाडी आणि वाहेगाव येथे ही ९.८७ हेक्टर जागा घेण्यात आली होती. याच गंभीर मुद्द्यांवरून हायकोर्टाने आधी त्यांना जामीन नाकारला होता. शिवाय, हा आकडा फक्त ३० कोटींवर थांबत नाही. नियमित हप्ते न भरल्याने बुलढाणा अर्बन बँकेनेही घायाळ यांची कंपनी आणि संत एकनाथ कारखाना यांना तब्बल ४२ कोटी ४५ लाख ३८ हजार ४५ रुपयांच्या वसुलीची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

मग १२ ऑगस्टच्या सुनावणीत असं काय घडलं की घायाळ यांना जामीन मिळाला?

कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच एक मोठा हाय-व्होल्टेज ड्रामा रंगला. तक्रारदाराचे वकील डी. आर. काळे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८३ अंतर्गत झालेल्या नव्या सविस्तर (substantive) ऑडिटमध्ये घायाळ यांना क्लीन चिट देणारा अहवाल आला होता. या अहवालाच्या आधारावर सहसंचालकांनी ३० जूनला आदेश काढला. पण या आदेशाला सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिलीय, आणि ही माहिती घायाळ यांनी कोर्टापासून लपवली, असा थेट आरोप काळे यांनी केला.

पण हा दावा घायाळ यांचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ गिरीश कुलकर्णी आणि दिलीप पाटील बनकर यांनी एका मिनिटात पुराव्यानिशी खोडून काढला. त्यांनी थेट अर्जातील परिच्छेद ८ न्यायमूर्तींसमोर वाचून दाखवला, ज्यात सहकार मंत्र्यांच्या स्थगितीचा अत्यंत स्पष्ट उल्लेख केलेला होता. त्यामुळे माहिती लपवण्याचा आरोप तिथेच फोल ठरला. दुसरीकडे, कलम ८३ अंतर्गत झालेल्या मुख्य ऑडिट रिपोर्टला अद्याप कोणीही कायदेशीर आव्हान दिलेले नाही. या नव्या रिपोर्टमध्ये घायाळांवर पैशांच्या अफरातफरीचा कोणताही ठपका नाही, हा युक्तिवाद बचाव पक्षाने अत्यंत प्रभावीपणे मांडला.

न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी नेमका हाच धागा पकडला. मूळ एफआयआर ज्या ‘टेस्ट ऑडिट’वर आधारित होता, तोच आता नव्या ‘सबस्टँटिव्ह ऑडिट’मुळे कमकुवत झाल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. अखेर कोर्टाने घायाळ यांना ३० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि एका जामीनदाराच्या हमीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला.

Sant Eknath Sugar Factory Scam FIR मधील धक्कादायक खुलासे

११२ एकर जमीन तारण अन् ८ दिवसांत १६ कोटी गायब!

अधिकृत एफआयआर (FIR) नुसार या घोटाळ्याची व्याप्ती वरवर दिसते त्यापेक्षा खूप मोठी आहे. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सुरेश काकडे आणि तपास अधिकारी API ईश्वर जगदाळे यांच्या अहवालानुसार, ३० कोटींच्या कर्जासाठी फक्त कारखान्याची मशिनरी नाही, तर मौजे मुधलवाडी येथील तब्बल ११२ एकर (४५.७१ हेक्टर) जमीन, पेट्रोल पंप आणि कर्मचारी कॉलनी चक्क पणाला लावली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कर्जाच्या कागदपत्रांवर केवळ सचिन घायाळ नाही, तर तत्कालीन चेअरमन तुषार शिसोदे, प्रभारी कार्यकारी संचालक रोहित लोंढे, विठ्ठल आगळे आणि अभिरुची घायाळ या सर्वांच्या सह्या आहेत.

सर्वात मोठा पैशांचा खेळ HDFC बँकेच्या Current Account क्र. ५०२००००९६२०६६० झाला. बुलढाणा अर्बन बँकेकडून या खात्यात पैसे जमा होताच अवघ्या आठवडाभरात कोट्यवधी रुपये गायब झाले. ३० ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२१ या केवळ आठ दिवसांच्या काळात खात्यातून टप्प्याटप्प्याने तब्बल १६ कोटी रुपयांची उचल करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, हे पैसे कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी न वापरता ‘अशोक शुगर’, ‘देवेंद्र पॉवर सोल्युशन’, ‘सीबीडीटी टॅक्स’ (CBDT Tax) आणि ‘HLICUL’ अशा कारखान्याशी पूर्णपणे असंबंधित ठिकाणी वळवण्यात आले. कारखान्यासाठी कोणतीही खरेदी करताना शासनाच्या यंत्रसामुग्री खरेदी समितीचे नियम (२००० आणि २०१७ चे शासन निर्णय) पाळणे बंधनकारक असते. मात्र, हे सगळे नियम धाब्यावर बसवून, कोणतीही निविदा किंवा अंदाजपत्रक न काढताच १६ कोटी ६२ हजार रुपयांचा थेट अपहार झाल्याचा ठपका पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, या कारखान्याशी जोडलेला कामगारांचा प्रश्नही अजून न्यायप्रविष्ट आहे. पैठण तालुका साखर कामगार युनियनने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत (CP २०९/२०२०) हायकोर्टाने नुकतेच १६ जुलै २०२६ रोजी प्रतिवादी क्रमांक २ कोमल कांबळे यांच्यावर ५० हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. सचिन घायाळ यांनाही यापूर्वी अशाच वॉरंटला सामोरे जावे लागले होते.

त्यामुळे आता पोलिसांनी तेव्हा हजेरी लावणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे आणि तपासात पूर्ण सहकार्य करणे या कडक अटींवर सचिन घायाळ यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे. या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाची पुढची आणि अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. याबाबत अधिक माहिती हाती आल्यावर बातमी अपडेट केली जाईल.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
Maharashtra Desha App Faster news updates आणि notifications साठी App इन्स्टॉल करा.
Install