मुंबई : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर, नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या राजीनाम्याची मागणीही पुढे आली आहे. या प्रकरणी गडकरी यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल करून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग’ (इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण) योजनेशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही, कारण ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालयाद्वारे चालवली जाते. त्यांनी मेटा (Meta), एक्स (X), गुगल (Google), यूट्यूब (YouTube) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालय यांसारख्या विविध संस्थांकडून ११ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ८६ पानांची याचिका दाखल केली असून, त्यात त्यांनी सरकारची E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग योजना आणि आपला काहीही संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यांनी मेटा, एक्स, गुगल, यूट्यूब आणि काही अज्ञात सोशल मीडिया वापरकर्त्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. तसेच, ऑनलाइन फिरणारे ‘एआय’ (AI) द्वारे तयार केलेले बनावट व्हिडिओ आणि फोटो काढून टाकण्याची मागणी करत ११ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाईही मागितली आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल
नितीन गडकरी यांचा असा युक्तिवाद आहे की, या पोस्ट्समध्ये त्यांना E20 योजना आणि त्याशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराशी चुकीच्या पद्धतीने जोडले जात आहे. वास्तविक पाहता, ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालयाद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. आपल्या ८६ पानांच्या याचिकेत गडकरी यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग उपक्रमाशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, रस्ते वाहतूक मंत्री असूनही या योजनेत त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. कारण त्यांचे मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालयापेक्षा वेगळे आहे आणि E20 योजना पूर्णपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत चालते.
वकील संदीप लड्डा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम २००३ मध्ये सुरू करण्यात आला होता, जेव्हा सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण आखले होते. कालांतराने या योजनेचा विस्तार झाला आणि २०२५-२६ या कालावधीसाठी २०टक्के मिश्रणाचे (E20) उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. गडकरी यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पेट्रोलियम मंत्रालयाची आहे.
गडकरी यांनी या प्रकरणी ११ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे. त्यांनी मेटा, एक्स, गुगल आणि यूट्यूब तसेच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि काही अज्ञात वापरकर्त्यांविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे रील्स, मीम्स आणि बनावट विधाने यांनी राजकीय टीकेची सीमा ओलांडली असून, त्यांचे रूपांतर आता बदनामी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये झाले आहे. ‘एआय’ (AI) द्वारे तयार केलेले बनावट आणि बदनामीकारक व्हिडिओ व प्रतिमा काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती गडकरी यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. ‘E20’ पेट्रोलच्या वापरास सुरुवात केल्याबद्दल आणि त्यामुळे वाहनांचे नुकसान झाल्याबद्दल गडकरी यांना जबाबदार धरणाऱ्या पोस्ट्सचा उल्लेख या याचिकेत करण्यात आला आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवला; मेटाने मान्य केली मोठी चूक
- राष्ट्रवादी काँग्रेस विलिनीकरण अंतिम टप्प्यात? मोदी-पवार भेटीनंतर दिल्लीत मोठी राजकीय घडामोड
- एकनाथ शिंदे घेणार मंत्र्यांची हजेरी; कामगिरीवरून मोठा निर्णय होण्याची शक्यता
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
