🕒 1 min read
नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला जलद सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी या प्रकरणात ही कारवाई झाली.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या १० टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर हा निर्णय झाला आहे.
Supreme Court Orders New Bench for Fast Hearing on Maratha Reservation Petitions
न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी थांबली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने दखल घेत, याचिकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने नवीन खंडपीठ स्थापन करावे, असे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांनी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेमुळे जलद निर्णयाची गरज अधोरेखित करत आगामी शैक्षणिक सत्रात उशीर होऊ नये, यासाठी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. SEBC कायदा, २०२४ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. २०२४ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत १०% आरक्षण देणारा कायदा लागू केला होता.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- फडणवीसांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच कुलदैवत मानून गावागावात जत्रा भरवावी – संजय राऊत
- साईबाबांच्या शिर्डीत धक्कादायक घटना, सव्वातीन कोटीचं सोनं घेऊन ड्रायव्हर पसार
- चाकणमध्ये नाईट ड्युटीवर निघालेल्या महिलेवर अत्याचार, आरोपी २४ तासांत अटकेत
