‘अधिकाऱ्यांना का पाठवलं? थेट जीआर घेऊन या…’; मनोज जरांगेंनी सरकारचा प्रस्ताव धुडकावला, उपोषण सुरूच!

अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारी अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव फेटाळला असून, थेट जीआर आणण्याची मागणी करत सरकारला अल्टिमेटम दिलं आहे.

Published On: 

Manoj Jarange Patil rejects government delegation proposal during hunger strike in Jalna

अंतरवाली सराटी: मंत्री येणार म्हणून वाट पाहिली, पण रात्रीच्या अंधारात अधिकारी आले. मग काय? मनोज जरांगे पाटील चांगलेच भडकले. त्यांनी सरकारचा प्रस्ताव थेट धुडकावून लावलाय. मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेलं त्यांचं आमरण उपोषण आता थांबणार नाही, हे त्यांनी (Manoj Jarange) स्पष्ट केलंय.

२९ ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पुन्हा मैदानात उतरलेत आहेत, अंतरवाली सराटीत उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. आज दुपारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील चर्चेला येणार असल्याची जोरदार चर्चा होती. पण, तसं घडलं नाही. रात्री उशिरा जालन्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक तिथे पोहोचले. “माझ्याकडे अधिकाऱ्यांना का पाठवलं? तुमच्या नेत्यांना येता येत नाही का?” असा थेट सवाल करत जरांगेंनी अधिकाऱ्यांसमोरच संताप व्यक्त केला.

‘थेट जीआर घेऊन या’; जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम अन् अधिकाऱ्यांना दम!

हा अधिकाऱ्यांचा विषय उरलेला नाही, अधिकाऱ्यांनी माझ्याकडे येऊ नये. सर्व मागण्या पूर्ण करा आणि थेट जीआर (GR) घेऊनच या, असा सज्जड दम जरांगेंनी दिला. उद्या सकाळपर्यंत सर्व मागण्यांचा जीआर निघालाच पाहिजे, अशी डेडलाईनही त्यांनी सरकारला दिली आहे. यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत मंत्री विखे पाटलांचे ओएसडी राहुल कोठाडे हे देखील उपस्थित होते.

दुसरीकडे, सरकारी शिष्टमंडळाने जरांगेंची मनधरणी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. सरकार प्रचंड पॉझिटिव्ह असल्याचं ते म्हणाले. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यात, त्यांना प्रमाणपत्र मिळणारच. यासाठी ही प्रक्रिया सोपी करून सलग चार महिने कॅम्प लावण्याची तयारी अधिकाऱ्यांनी दाखवली. सोबतच, हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात आतापर्यंत ३५०० पैकी ३३७२ जणांना प्रमाणपत्र वाटण्यात आलं असून फक्त ५० अर्ज प्रलंबित असल्याची आकडेवारी त्यांनी मांडली.

मराठा समाजाच्या सोयीसाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘नोडल अधिकारी’ नेमण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हा अधिकारी मराठा समाजाचाच असेल. तसेच, राज्य पातळीवरही अव्वल सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असं आश्वासन शिष्टमंडळाने दिलं. मात्र, जोपर्यंत राजकीय नेतृत्व येऊन ठोस आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, यावर जरांगे ठाम आहेत.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
MHD News

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही