Manoj Jarange । मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून (Maratha Reservation) मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी राज्य सरकारला सळो की पळो करून सोडले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आपण १५ फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण (Maratha Reservation Strike) करणार असल्याची घोषणा जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच केली होती.
अशातच आता राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या दोन मागण्या मान्य केल्या असल्याची माहिती जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. राज्य सरकारकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी एकूण आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी चार मागण्या तत्काळ मंजुरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
त्या चारपैकी दोन मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. “शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली आहे. ठरल्यानुसार चारही मागण्या मान्य करा. शिंदे समितीला मनुष्यबळ द्या. संपूर्ण राज्यभर या समितीने नोंदी शोधल्या पाहिजे. समितीला बसण्यासाठी कक्ष द्या. त्यांना निधी कमी पडता कामा नये. सगळ्या व्हॅलिडीटी झाल्या पाहिजे. जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे,” अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
“सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करतो असे सांगितले आहे. बॉम्बे गव्हर्मेंट आणि सातारा संस्थान हे आता शिंदे समितीकडे असून सरकार त्याच्यावर अभ्यास करणार आहे. गॅझेटचा अभ्यास शिंदे समितीने केलेला आहे. आता तो सरकारला करायचा असल्याने आम्ही गॅझेटच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहे,” असेही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Manoj Jarange Patil on Maratha Reservation
उपोषणाबाबत (Manoj Jarange Patil strike for Maratha Reservation) देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी माहिती दिली आहे. “१५ फेब्रुवारीपासून उपोषणाचे आमचे ठरले होते. त्यामुळे आज संध्याकाळी किंवा उद्या मी गावकऱ्यांशी चर्चा करून पत्रकार परिषदेत त्याबाबत निर्णय जाहीर करू,” असे जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या :
