Mundhwa Land Scam: १८०० कोटींच्या बहुचर्चित मुंढवा जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार पार्थ पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, या भल्यामोठ्या गैरव्यवहारात पार्थ पवारांना आरोपी का करण्यात आलं नाही, असा सवालच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना विचारला आहे.
मा. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांना यावर स्पष्ट उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत विकास खारगे समितीच्या अहवालात नाव नसल्याने पार्थ पवार यांना एकप्रकारे दिलासा मिळाला होता. पण हायकोर्टाच्या या दणक्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार असून, पोलीस आता न्यायालयात काय भूमिका मांडतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
Parth Pawar Mundhwa land scam
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार: विकास खारगे समितीचा अहवाल आणि बडतर्फी
दुसरीकडे, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीने तब्बल ४ हजार ३९२ पानांचा जंबो अहवाल नुकताच विधिमंडळात सादर केला. विशेष म्हणजे, या अहवालात कोणालाही क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही. उलट, शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण केल्याचा ठपका ठेवत, महसूल व नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात थेट सहभागी असलेल्या तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधक यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
मुळात हा संपूर्ण वाद कोरेगाव पार्क परिसरातील ४० एकर शासकीय जमिनीचा आहे. १८१९ मध्ये महार वतन म्हणून दिलेली ही जमीन पुढे १९५७ मध्ये सरकारी मालकीची झाली. पण २००६ मध्ये पॉवर ऑफ अटर्नीच्या माध्यमातून ही कोट्यवधींची जमीन पार्थ पवार यांच्या ‘अमीडिया’ कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. थोडक्यात सांगायचं तर, बाजारात १८०० कोटी रुपये किंमत असलेली ही जमीन अवघ्या ३०० कोटींत विकत घेतली गेली आणि वरून २१ कोटींच्या मुद्रांक शुल्कातही सूट लाटण्यात आली.
उद्योग विभागाने एनओसी देण्याऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी कसलाही संपर्क न करता थेट इरादापत्र जोडल्याची गंभीर बाबही अहवालातून उघड झाली आहे. त्यातच आता या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांच्यावरही पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्याने तपासाचा फास आणखी घट्ट होत चालला आहे. भविष्यात या फौजदारी तपासात आणखी मोठी नावे समोर येऊ शकतात, असा इशारा समितीने आधीच दिला आहे. त्यामुळेच आता पोलिसांच्या पुढील कारवाईवर राजकीय वर्तुळाच्या नजरा खिळल्या आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- सचिन घायाळांचा ‘सत्यमेव जयते’चा दावा फोल: साखर आणि मोलासेसचा ताबा नाहीच, साखर सहसंचालकांचा मोठा खुलासा
- मनोज जरांगे यांचा एकनाथ शिंदेंवर घणाघात; ‘शहाणा हो, नाहीतर एका फटक्यात…’, मंत्र्यांनाही दिला सज्जड इशारा
- ‘जसे जरांगेंचे समर्थक, तसे आमच्या नेत्यांचेही…’; एकनाथ शिंदेंवरील टीकेनंतर उदय सामंतांचा थेट इशारा
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
