अयोध्या : अयोध्या येथील राम मंदिर ट्रस्टशी (Ram Mandir Trust) संबंधित जमीन व्यवहारांबाबत नव्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ट्रस्टशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमितता आणि जमीन व्यवहारांची चर्चा सुरू असताना आता ट्रस्टचे विश्वस्त अनिल मिश्रा यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. पोलीस सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांतील काही मोठ्या जमीन व्यवहारांची (Land Scam) चौकशी सुरू असून त्यामध्ये अनिल मिश्रा (Anil Mishra) यांच्या सहभागाबाबत तपास केला जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत तपास यंत्रणांकडून अंतिम निष्कर्ष जाहीर करण्यात आलेला नाही.
प्रकरण अयोध्या येथील खसरा/गाटा क्रमांक २४२/१, २४२/२, २४३, २४४ आणि २४६ या सुमारे २.३३४ हेक्टर कृषी जमिनीशी संबंधित आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ही जमीन २०१७ मध्ये सुमारे दोन कोटी रुपयांना विकण्यात आली होती. त्यानंतर १८ मार्च २०२१ रोजी या जमिनीचे दोन भाग करून दोन वेगवेगळे व्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पहिल्या व्यवहारात जमिनीचा एक भाग श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यांना सुमारे ८० लाख रुपयांना विकण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्याच दिवशी दुसऱ्या व्यवहारात उर्वरित मोठा भाग सुलतान अन्सारी (Sultan Ansari) आणि रवी तिवारी (Ravi Tiwari) यांना सुमारे दोन कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. संबंधित जमीन सुलतान अन्सारी आणि रवी तिवारी यांनी सुमारे दोन कोटी रुपयांना खरेदी केल्यानंतर तीच जमीन नंतर श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यांना तब्बल १८.५ कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे जमिनीच्या किमतीत एवढी मोठी वाढ कशी झाली आणि या व्यवहारातून नेमका कोणाला फायदा झाला, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या सर्व व्यवहारांमध्ये अनिल मिश्रा यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आरोपानुसार, १८ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या दोन्ही जमीन व्यवहारांमध्ये त्यांनी साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केली होती. तसेच नंतर ट्रस्टकडून करण्यात आलेल्या १८.५ कोटी रुपयांच्या व्यवहारातही ते साक्षीदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ट्रस्टचे विश्वस्त असताना या व्यवहारांची माहिती त्यांना होती का आणि त्यांनी त्याबाबत कोणती भूमिका घेतली, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, निर्मोही आखाड्याचे कौन्सिलर आणि ज्येष्ठ वकील तरुण लाल वर्मा यांनी या व्यवहारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, एकाच दिवशी एकाच जमिनीचे दोन वेगवेगळे व्यवहार होणे आणि दोन्ही व्यवहारांमध्ये एकाच व्यक्तीची साक्षीदार म्हणून उपस्थिती असणे, या बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारला श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आणि निर्मोही आखाड्याला योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचे निर्देश दिले होते. आता या ट्रस्टशी संबंधित जमीन व्यवहारांबाबत विविध आरोप समोर येत असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरातून केली जात आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- US Iran Conflict : ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; इराणसोबतचा करार संपुष्टात, पुन्हा वाढला तणाव
- नाशिक पूरपरिस्थितीत किरीट सोमय्यांची बैठक; भाजप नगरसेवकांमध्ये नाराजीची चर्चा
- NHAI ला कोर्टाचा मोठा दणका; टोल प्लाझा जप्तीचे आदेश, 20 जुलैपर्यंत अंतिम मुदत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
