🕒 1 min read
वाशिम : जमीन अधिग्रहणाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने वाशिम जिल्हा न्यायालयाने (Washim District Court) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला मोठा दणका देत वाशिम जिल्ह्यातील धुमका-तोंडगाव टोल प्लाझा (Toll Plaza) जप्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात प्राधिकरणाने दिरंगाई केल्याने हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे प्रकरण वाशिम येथील शेतकरी बेबी गर्जे (Babe Garje) आणि विठ्ठल गर्जे (Vitthal Garje) यांच्या जमिनीशी संबंधित आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी त्यांची अकृषक जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. मात्र, मोबदला देताना केवळ प्लॉटच्या क्षेत्रफळाचा विचार करण्यात आला. नियमानुसार मिळणारा रस्ते आणि खुल्या जागेचा मोबदला (Land Compensation) देण्यात आला नाही. तसेच, दिलेला मोबदला बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
अन्याय झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर गर्जे कुटुंबाने जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला वाढीव मोबदला अदा करण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही प्राधिकरणाने त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मालकीच्या धुमका-तोंडगाव टोल प्लाझाच्या जप्तीचे वॉरंट जारी केले आहे. शेतकऱ्यांचे वकील उदय देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, न्यायालयाने प्राधिकरणाला 20 जुलै 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांचा थकीत मोबदला अदा करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीपर्यंत संबंधित रक्कम जमा न झाल्यास 21 जुलै 2026 रोजी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन टोल प्लाझा जप्त करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासमोर मोठे प्रशासकीय आणि कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे.
या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यासाठी लढणाऱ्या राज्यातील आणि देशातील इतर शेतकऱ्यांसाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरू शकतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांवर कठोर कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून गेल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- अमित शाह-देवेंद्र फडणवीस यांची 3 तास बंद दाराआड बैठक; मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा?
- शिरूरमध्ये पुन्हा दूध भेसळीचा मोठा पर्दाफाश! नागरिकांकडून कठोर शिक्षेची मागणी
- ‘ते कलाकार नाहीत…’; गार्गी फुलेंचा रीलस्टार्सवर घणाघात, १०० रुपयांसाठी राडा घालणाऱ्या महेश मोटेला सुनावले खडेबोल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
