मुंबई : आषाढी वारीपूर्वी राज्यातील लाखो वारकरी आणि कीर्तनकारांसाठी राज्य सरकारने (State Govt) मोठा निर्णय घेतला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या कल्याणासाठी आणि वारीदरम्यान आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ’ (CM Warkari Mahamandal) स्थापन करण्याचा शासन आदेश सामाजिक न्याय विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे वारकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभी राहणार असून वारीचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचा शासन आदेश
सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांनी बुधवारी (८ जुलै) मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ स्थापनेचा शासन आदेश जारी केला. या महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील वारकरी, कीर्तनकार तसेच विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियोजन केले जाणार आहे. महामंडळाचे मुख्यालय पंढरपूर येथे असणार असून सामाजिक न्याय मंत्री हे महामंडळाचे अध्यक्ष असतील. याशिवाय सांस्कृतिक कार्यमंत्री, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यावरही महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
वारकऱ्यांना कोणत्या सुविधा मिळणार?
मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाच्या माध्यमातून वारकरी आणि कीर्तनकारांना वारीदरम्यान विविध मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
- अन्न व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
- निवाऱ्याची सुविधा
- सुरक्षा व्यवस्था
- वैद्यकीय सेवा
- विमा संरक्षण
- स्वच्छता व पायाभूत सुविधा
- वारीचे नियोजन व समन्वय
- राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा विकास
यासोबतच महामंडळ दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजही पाहणार असून वारकरी संप्रदायाशी संबंधित विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी समन्वय साधणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी
मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाची संकल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली होती. वारकरी आणि कीर्तनकारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. आता त्या घोषणेची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने अधिकृत शासन आदेश काढला आहे.
अशी असेल १९ सदस्यीय रचना
मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळात एकूण १९ सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प संचालक, विठ्ठल मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी, आळंदी आणि देहू संस्थानचे प्रतिनिधी, शासन नियुक्त महिला वारकरी, महिला प्रतिनिधी, पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी तसेच इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
वारकरी संप्रदायाने निर्णयाचे स्वागत
शासनाच्या या निर्णयाचे वारकरी आणि कीर्तनकारांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. वारकरी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल काकाजी पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळामुळे वारीचे नियोजन अधिक सक्षम होईल आणि तीर्थक्षेत्रांवर आवश्यक सुविधा उभारण्यास मदत मिळेल.
त्यांच्या मते, शासन नियुक्त महामंडळ असल्यामुळे वारकऱ्यांच्या समस्या अधिक वेगाने सोडविणे शक्य होईल. आषाढी वारीच्या तोंडावर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय वारकरी संप्रदायासाठी दिलासादायक असून त्याचे स्वागत करण्यात येत आहे.
वारकऱ्यांसाठी ठरणार महत्त्वाचा निर्णय
राज्यात दरवर्षी लाखो भाविक आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी पंढरपूरकडे पायी प्रस्थान करतात. वाढती गर्दी, सुविधा आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्वतंत्र महामंडळाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाच्या स्थापनेमुळे वारीचे व्यवस्थापन, तीर्थक्षेत्रांचा विकास आणि वारकरी कल्याणाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Rain Alert : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; IMD ने ‘या’ जिल्ह्यांना दिला रेड अलर्ट
- Big News : कॅबिनेट बैठक सोडून एकनाथ शिंदे शरद पवारांच्या भेटीला; नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू
- Ayodhya Land Scam: एकाच दिवशी दोन जमीन व्यवहार; अनिल मिश्रा यांच्या भूमिकेवर प्रश्न
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
