🕒 1 min read
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj)नावाने हे सरकार सत्तेवर असून महाराजांच्या अथांग मराठा साम्राज्याचा ‘अटक ते कटक’ विस्तार दर्शवणारा नकाशा एनसीईआरटीने (NCERT) पाठ्यपुस्तकातून वगळला आहे. ही बाब अत्यंत धक्कादायक असून, छत्रपतींच्या गौरवशाली इतिहासाची (Shivaji Maharaj History) ही मोडतोड महाराष्ट्राला कधीही मान्य होणार नाही, अशा शब्दांत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी विधिमंडळात (Maharashtra Assembly) राज्य सरकारला धारेवर धरले.
इतिहासाची भव्यता नकाशाशिवाय अधुरी
डॉ. नितीन राऊत यांनी सभागृहात या मुद्द्याचे गांभीर्य मांडताना सांगितले की, मराठा साम्राज्याचा नकाशा हा केवळ कागदाचा तुकडा नाही, तर तो आपल्या शौर्याचा आणि पराक्रमाचा जिवंत पुरावा आहे. जेव्हा विद्यार्थी तो नकाशा पाहतात, तेव्हाच त्यांना उमजते की मराठ्यांच्या घोड्यांनी अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत मजल मारून सिंधू नदीचे पाणी प्यायले होते. तो नकाशा हटवून मराठा साम्राज्याचा पराक्रम पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
इतिहासाच्या पाठात ‘विकृतीकरण’
बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकांमधील त्रुटींवर बोट ठेवताना डॉ. राऊत यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. इयत्ता ६ वीच्या मराठीच्या पाठ्यपुस्तकात महाराष्ट्राचे केवळ १ नृत्य दाखवून इतर चार नृत्ये राज्याबाहेरील दाखवली जातात. तसेच, सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले यांनी ‘भारतातील’ पहिली शाळा काढली असताना, पुस्तकात केवळ ‘महाराष्ट्रातील’ असा संकुचित उल्लेख करून इतिहासाची मोडतोड केली जात आहे,” असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ही अक्षम्य चूक करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीवर शासन कोणती फौजदारी किंवा दंडात्मक कारवाई करणार, असा खडा सवाल त्यांनी केला.
मराठी सक्तीचा कायदा: दंडाची रक्कम १० लाख करण्याची मागणी
मराठी सक्तीच्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत बोलताना डॉ. राऊत म्हणाले की, “शासनाने मे २०२६ मध्ये अनेक केंद्रीय व खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा दोषी असल्याचे मान्य केले आहे. सध्या कायद्यात १ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे, ती अत्यंत कमी आहे. ही दंडाची रक्कम वाढवून १० लाख रुपये करण्यात यावी,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. केवळ कागदी भाषा न करता दोषी शाळांकडून दंड वसूल करून कठोर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारचा ‘दिशाभूल’ करणारा कारभार
आरटीआयच्या माध्यमातून मिळालेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, आगामी २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षाच्या पाठ्यपुस्तकातही हा नकाशा असणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने अवघ्या दोन महिन्यांत राजकीय दबाव आणून स्वतःच्या इतिहासातील ‘तत्परता’ दाखवली आहे. मग त्याच राज्य सरकारने गेल्या आठ-नऊ महिन्यांत या चुकीच्या पाठ्यपुस्तकांविरोधात दिल्लीत नेमका काय पाठपुरावा केला, असा थेट प्रश्न डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केला.
मराठा साम्राज्याचा नकाशा नसल्यामुळे इतिहासाची भव्यता अधुरी वाटत आहे. आज सामान्य शिवप्रेमींना न्याय मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागत आहे, हे या राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे, अशी जोरदार टीका डॉ. राऊत यांनी केली. आता यावर ‘अटक ते कटक’ असा विस्तार दर्शवणारा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकार दिल्ली दरबारी काय भूमिका घेते आणि शिवरायांचा गौरव पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी किती तत्परता दाखवते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Maharashtra Weather : राज्यात पावसाचा कहर! उद्या 11 जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट
- उर्फी जावेदने खरोखर धर्म बदलून ‘रिता भारद्वाज’ नाव ठेवलंय? स्क्रीनशॉट्स शेअर करत स्वतःच केला मोठा खुलासा
- WhatsApp चा मोठा बदल! आता फोन नंबरशिवाय करता येणार चॅटिंग, नवीन Username Feature सुरू
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
