स्पाय उपकरणांचा गैरवापर रोखणार; महाराष्ट्र सरकार स्थापन करणार विशेष समिती

स्पाय उपकरणांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार आहे. डॉ. नितीन राऊत यांच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

by Diksha

Published On:

जून 30, 2026 6:55 PM

मुंबई : बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या ‘स्पाय’ (Spy Devices) (हेरगिरी करणाऱ्या) उपकरणांमुळे सामान्य नागरिकांच्या, विशेषतः महिलांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या उपकरणांच्या अनियंत्रित विक्रीवर आणि त्यांच्या संभाव्य गैरवापराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार (Maharashtra Government) आता खडबडून जागे झाले आहे. यासंदर्भात माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, अशा उपकरणांच्या नियमनासाठी विशेष तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी केली.

डॉ. नितीन राऊत यांचा प्रशासकीय ‘आळसा’वर प्रहार

पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या विषयावर प्रश्न उपस्थित करताना डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रशासकीय उदासीनतेवर जोरदार टीका केली. डॉ. राऊत म्हणाले, बाजारात ही स्पाय उपकरणे सर्रास विक्रीला उपलब्ध आहेत आणि त्यांचा वापर करून महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होत आहे. हा अत्यंत संवेदनशील विषय असूनही शासन केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे. केवळ कागदी सूचना देऊन हा धोका टाळता येणार नाही, तर या उपकरणांच्या विक्रीवर कडक बंदी आणि देखरेख असणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय आळशीपणा आणि यंत्रणेतील त्रुटींमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कसा ऐरणीवर आला आहे, हे डॉ. राऊत यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सरकारने घेतली दखल; समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन

डॉ. नितीन राऊत यांनी मांडलेल्या या गंभीर मुद्द्याची दखल घेत राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना एक ‘थिन लाईन’ (Thin Line) असणे गरजेचे आहे. स्पाय उपकरणांच्या नियमनासाठी आम्ही एक तज्ज्ञ समिती गठीत करत आहोत. येत्या ३० दिवसांच्या आत ही समिती स्थापन केली जाईल आणि सहा महिन्यांच्या कालावधीत समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्राकडे कडक कायदे करण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल.

मंत्रालयातील किंवा अन्य संवेदनशील ठिकाणची माहिती लीक झाल्यास संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिले. डॉ. राऊत यांच्या आक्रमक मागणीनंतर सरकारने घेतलेली ही भूमिका महिलांच्या गोपनीयतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. आता या समितीच्या अहवालाची आणि त्यानंतर होणाऱ्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीची सर्वांना प्रतीक्षा आहे.