Manoj Jarange | मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं म्हटलं तर सरकारला कायदा आणि कागद सुचतो – मनोज जरांगे

बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
.

Manoj Jarange | टीम महाराष्ट्र देशा: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी जरांगे यांनी राज्य शासनाला 40 दिवसांचा वेळ दिला होता.

24 ऑक्टोबर 2023 रोजी ही मुदत संपणार आहे. त्याआधी मनोज जरांगे राज्यभर दौरे करत सभा घेत आहे. आज मनोज जरांगे यांची पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर येथे सभा पार पडली.

या सभेमध्ये बोलत असताना त्यांनी राज्य शासनाचा चांगला समाचार घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं म्हटलं तर सरकारला कायदा आणि कागदपत्र सुचतात, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे (Manoj Jarange) म्हणाले, “दुसऱ्या समाजाला आरक्षण देताना सरकारने कागद प्रमाणपत्र काही बघितलं नव्हतं. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं म्हटलं, तर शासनाला कायदा, समित्या आणि कायदा आठवतो.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सरकारला चार दिवसाचा वेळ दिला होता. चार दिवसात कायदा होणार नाही, असं सरकारने आम्हाला सांगितलं होतं.

मात्र, तेव्हा आम्ही सरकारला वेळ दिला नव्हता. 08 दिवसानंतर आम्ही राज्य शासनाला 40 दिवसाचा वेळ दिला. त्यांनी आम्हाला एक महिन्याचा वेळ मागितला होता, पण आम्ही त्यांना 40 दिवसांचा वेळ दिला.”

Kunbi means agriculture – Manoj Jarange

पुढे बोलताना ते (Manoj Jarange) म्हणाले, “महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र द्या, अशी आम्ही मागणी केली.

आमचे आजोबा, पंजोबा म्हणायचे की आम्ही कुणबी आहोत. कुणबी म्हणजेच शेती. अडाणी माणसं आधी कुणबी म्हणायचे तर आता शिकलेले माणसं त्यालाच शेती म्हणतात.

मराठा शेती करतो, घाम गाळतो आणि देशातील जनतेला अन्नधान्य पुरवतो. मग त्याच शेतकऱ्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र मागवलं तर काय झालं?”

महत्वाच्या बातम्या

 बातम्यांसाठी Follow आणि Subscribe करा
Google News Follow
YouTube Subscribe