Dabholkar Case : सामाजिक कार्यकर्ते आणि ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr. Narendra Dabholkar) यांच्या हत्या प्रकरणात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषी सचिन अंदुरे (Sachin Andure) याला जामीन मंजूर केला असून, त्याची जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित केली आहे.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या प्रकरणातील सह-आरोपी शरद कळसकर याला यापूर्वीच एप्रिलमध्ये जामीन मिळाला आहे. आता मुख्य आरोपी सचिन अंदुरे यालाही जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. याआधी, पुराव्याअभावी वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
Sachin Andure in Dabholkar case
२०२४ मध्ये, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला आणि शिक्षेला आव्हान देणारी अपिले मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर कळसकरला जामीन मंजूर केला. आता सचिन अंदुरे याचीही जामिनावर सुटका झाली आहे.
२० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेले असताना डॉ. दाभोलकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. पुण्यातील विशेष न्यायालयात १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणात पाच आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
या आरोपींमध्ये वीरेंद्र तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, वकील संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचा सहाय्यक विक्रम भावे यांचा समावेश होता. यापैकी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर वीरेंद्र तावडे, विक्रम भावे आणि संजीव पुनाळेकर यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- भाजपच्या नव्या टीममध्ये मोठे बदल; विनोद तावडेंवर उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी
- “पुण्याबाबत आमचा अंदाज चुकला”; वाहतूक कोंडीवर गडकरींची मोठी कबुली
- Devendra Fadnavis: फडणवीसांना मोठा अधिकार; आता मंत्र्यांचा निर्णयही बदलता येणार
