राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना एक महत्त्वपूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. भविष्यात ‘महायुती’ (Mahayuti) सरकारमध्ये या अधिकारामुळे काही पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला कोणताही निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मिळाला आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ (Maharashtra Government Rules of Business, 2026) अधिसूचित केले आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. विशेषतः अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयामध्ये फेरबदल करू शकतात.
Devendra Fadnavis gets new powers as Maharashtra CM
परंतु, अशा निर्णयाची कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवणे बंधनकारक असेल. विभागाच्या कामकाजाची मुख्य जबाबदारी संबंधित मंत्र्याकडेच राहील. नवीन नियमावलीत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांचे प्रशासकीय अधिकार व कामकाजाच्या पद्धती स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे मागवू शकतात आणि संबंधित मंत्री व विभाग सचिवांना ती सादर करणे अनिवार्य असेल.
काही वेळा मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते आणि अनेकदा जनहितार्थ त्या निर्णयांचा संदर्भ दिला जातो. अशा वेळी सरकारकडे तो निर्णय मागे घेण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची मागणी केली जाते. आता मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकरणांमध्ये थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
ज्यामुळे मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय सार्वजनिक हिताचा हवाला देऊन बदलू शकतात. मुख्यमंत्री या नवीन अधिकाराचा वापर कसा करतील? महायुती सरकारमधील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना किंवा सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) गटातील मंत्र्यांच्या निर्णयांमध्ये ते हस्तक्षेप करतील का? याचे संपूर्ण चित्र कालांतराने स्पष्ट होईल.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Shivsena Symbol Case: धनुष्यबाण कुणाचा? सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी
- Maharashtra Weather Update: मान्सूनचा जोर मंदावला; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
- शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांना धक्का? संजय देशमुखांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; 31 ऑगस्टला सुनावणी
