CM Eknath Shinde | मुख्यमंत्र्यांनी केली जाहीरातीसाठी शासनाच्या तिजोरीतून कोटींची उधळपट्टी; माहिती अधिकारातून उघड

sonali5 February 2023
Eknath Shinde 4
Eknath Shinde

CM Eknath Shinde | बारामती : अनेक राजकीय नेत्यांचे राज्यभरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम, सभा घेतल्या जातात. त्या सभा, कार्यक्रमांपूर्वी संबंधित नेत्यांसह स्थानिक नेत्यांच्या फोटो, नावासहित जाहीराती केल्या जातात. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यापासून फक्त 7 महिन्यात जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहाती ‘माहिती अधिकारातून’ उघड झाली आहे.

बारामती येथील आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करुन सदर माहिती मिळवली आहे. नितीन यादव यांनी ट्विट करत सदर माहिती उघड केली आहे. त्यांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार मागच्या सात महिन्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहिरातींवर तब्बल 42 कोटी 44 लाख रुपये खर्च केले आहेत.

“फक्त जनतेच्या हिताची बतावणी करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी फक्त 7 महिन्यात जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतुन तब्बल 42 कोटी 44 लाख रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. माहिती अधिकारात माहिती उघड. दिवसाला 19 लाख 74 हजार रुपयांचा खर्च”, असे नितीन यादव आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले आहेत.

“जाहीरातीसाठी दिवसाला 19 लाख 74 हजार रु. खर्च” (CM shinde squandered crores from the government treasury for publicity)

आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाकडून त्यांना हे देयके उपलब्ध झाली आहेत. नितीन यादव म्हणाले की, जाहिरातींवर खर्च केलेल्या निधीची सरासरी काढली तर दिवसाला जवळपास 19 लाख 74 हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते.

“जनतेच्या खिशातल्या शासकीय पैशांची वारेमाप उधळपट्टी”

जनतेच्या खिशातल्या शासकीय पैशांची ही वारेमाप उधळपट्टी आहे. त्यामुळे सर्वसामन्याच्या खिशातून शासनास जाणाऱ्या या पैशांच्या खर्चावर शासन आतातरी अंकूश लावेल का? आणि जाहिरातबाज सरकार फक्त जाहिरातबाजी न करता प्रसिद्धीचा हव्यास सोडून खरोखरच राज्याच्या विकासासाठी काम करेल का?, असा प्रश्न नितीन यादव यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यात 30 जून 2021 मध्ये सत्तांतर होऊ एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर काही महिन्यांचा अवधी गेल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. याकाळात शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मविआच्या काळातील अनेक योजनांना स्थगिती दिली. तर फडणवीस यांच्या 2014 ते 2019 या काळात गाजलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची पुन्हा एकदा सुरुवात केली. यादरम्यान अनेक योजनांच्या जाहिरातीसाठी निधी खर्च करण्यात आला.

महत्वाच्या बातम्या-

Tags
sonali5 February 2023

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या

तुम्ही जाहिरात ब्लॉकर वापरत आहात असे दिसते. आमच्या साइटला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आम्ही जाहिरातींवर अवलंबून असतो. कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या.