🕒 1 min read
दिल्ली – ८६ वेळा तारखा पडल्या, पण तब्बल ५३ वेळा आरोपीला कोर्टात हजरच केलं नाही. विचार करा, चार वर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या एखाद्या व्यक्तीला न्याय कसा मिळणार? ही धक्कादायक माहिती समोर येताच खुद्द सर्वोच्च न्यायालयही संतापलं आहे.
‘फक्त जामिनाला कडाडून विरोध करायचा आणि दुसरीकडे खटले मात्र वेळेवर चालवायचे नाहीत, हे खपवून घेणार नाही. आम्ही तुम्हाला जनतेसमोर उघडे पाडू,’ अशा अत्यंत कठोर शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची कानउघडणी केली आहे.
Supreme Court on Maharashtra Govt
न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावर कोर्टाचा संताप
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर एका परदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. हा आरोपी अपहरण आणि खुनाच्या गुन्ह्याखाली गेले चार वर्षे तुरुंगात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रदीर्घ काळात ३४ पैकी फक्त दोनच साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली आहे.
जलदगतीने न्याय मिळणे हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार आहे, याची सक्त आठवण कोर्टाने करून दिली. खंडपीठाने स्पष्टच सांगितले की, “आम्हाला याची लाज वाटते. महाराष्ट्रातून रोज अशी प्रकरणे समोर येत आहेत. तुम्ही जामिनाला विरोध करता, पण जेव्हा आम्ही पुरावे तपासतो तेव्हा ते अत्यंत कमकुवत असल्याचे दिसते.”
दुसरीकडे, या फटकारण्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. आता प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी सर्व आरोपींना ट्रायल कोर्टात हजर केले जात असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने सर्व राज्यांना जलद सुनावणीसाठी ठोस धोरण तयार करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. यापुढे दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवावी, असेही कोर्टाने बजावले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पावसाची विश्रांती संपणार! राज्यात पुन्हा मुसळधार; हवामान खात्याचा मोठा इशारा
- जामिनावर सुटताच आरोपीचा सूड; आधी स्वतःचं कुटुंब, मग पीडितेसह ६ जणांची अमानुष हत्या
- जालन्यात भरदिवसा थरार: बस अडवून तरुणीला खेचण्याचा प्रयत्न, जाब विचारणाऱ्या चालकाला बेदम मारहाण
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
