Share

शेतकरी कर्जमाफी: मंत्र्यांपासून २५ हजारांच्या पगारदारांपर्यंत ‘हे’ लोक ठरले अपात्र, तुमचा नंबर तर नाही ना?

महायुती सरकारने शेतकरी कर्जमाफीला मंजुरी दिली असली तरी २५ हजारांपेक्षा जास्त पगारदार आणि लोकप्रतिनिधी या योजनेतून बाद झाले आहेत.

Published On: 

Farmer Loan Waiver scheme details and eligibility criteria in Maharashtra

🕒 1 min read

मुंबई – सरकारी खजिन्यावर आधीच प्रचंड भार असताना सरकार सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज खरोखरच माफ करू शकेल का? या एकाच प्रश्नाने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. पण या कर्जमाफीच्या निर्णयासोबतच एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून हजारो लोकांना यातून थेट बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने दिलेल्या सर्वात मोठ्या आश्वासनाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने अधिकृत घोषणा थांबली असली, तरी ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय अत्यंत मोठा मानला जात आहे.

Maharashtra Farmer Loan Waiver Scheme

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आचारसंहिता संपल्यानंतर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ राज्यात अधिकृतपणे लागू केली जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार असून, यामुळे जवळपास १६ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार आहे.

या मोठ्या निर्णयाचा आनंद ग्रामीण भागात असला, तरी दुसरीकडे सरकारने निश्चित केलेल्या अत्यंत कडक निकषांमुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. नव्या नियमांनुसार, ज्या शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. तसेच नियमित आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.

केवळ नोकरदारच नव्हे, तर राज्यातील बड्या राजकीय नेत्यांना आणि लोकप्रतिनिधींनाही सरकारने मोठा झटका दिला आहे. यामध्ये विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार यांच्यासह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या सर्व आजी-माजी सदस्यांना या कर्जमाफीसाठी थेट अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनाही या योजनेतून दूर ठेवण्यात आले आहे. बाजार समित्या, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका आणि दूध संघांचे संचालक तसेच आजी-माजी पदाधिकारी या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्जच माफ केले जाईल.

लाडकी बहीण योजनेमुळे आधीच सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा आहे, त्यातच आता या कर्जमाफीमुळे सरकारवर १४ हजार ७५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. आचारसंहिता संपताच ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात उतरणार असल्याने सर्वसामान्यांचे डोळे आता अधिकृत जीआरकडे लागले आहेत.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!