🕒 1 min read
मुंबई: आज राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना (Farmer) केंद्रस्थानी ठेवून आणि लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, सरकारने शेतकरी कर्जमाफीशी संबंधित एका महत्त्वाच्या नियमात सुधारणा केली आहे. सरकारने नेमके कोणते निर्णय घेतले आहेत, ते आपण जाणून घेऊया…
- (सहकार व पणन)
दापचारी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी बाजारपेठ उभारली जाणार. यासाठी दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाच्या मालकीची ५५८.४३ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दापचारी (तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर) येथील दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाची जमीन ‘महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळा’कडे सोपवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी बाजारपेठ आणि त्याशी संबंधित पणन सुविधांचा विकास करणे समाविष्ट आहे. या सुविधेचा पालघर, ठाणे आणि आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. - (सहकार व पणन विभाग)
शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा मिळणार. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ च्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कर्जमाफी योजनेअंतर्गत सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठी यापूर्वी लागू असलेली ५०,००० रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून, यामुळे नियमित कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, २०२६-२७ या वर्षासाठी नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्यामुळे २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. - (नगर विकास विभाग)
राज्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी ‘मुद्रीकरण धोरण’ (Asset Monetization Policy) मंजूर करण्यात आले आहे. या मालमत्तांच्या वापराद्वारे महसुलाचे पारदर्शक आणि अधिक सक्षम स्रोत निर्माण करणे यामुळे शक्य होईल. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजनाच्या माध्यमातून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना उत्पन्न मिळवण्याचे मार्ग शोधता येतील. - (नगर विकास विभाग)
केंद्र सरकारची ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (Urban Challenge Fund) योजना राज्यात राबवली जाईल. यामुळे शहरांना उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बाजार-आधारित वित्तपुरवठा मिळवणे शक्य होईल. - (क्रीडा विभाग)
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलातील २४.९५ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक; फुटबॉल, हॉकी, व्हॉलीबॉल, कबड्डी आणि खो-खोसाठीची मैदाने, इनडोअर हॉलच्या इमारतीचे आधुनिकीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, पावसाच्या पाण्याचे संकलन करणारी यंत्रणा (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) बसवणे, तसेच इतर विविध क्रीडा मैदानांचा समावेश आहे. - (महिला व बालविकास विभाग)
‘गुन्हेगार कायदा, १९५८’ (Offenders Act, 1958) अंतर्गत मुक्त झालेल्या आणि परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनवर असलेल्या) कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेत आता आरोपातून निर्दोष मुक्त झालेल्या कैद्यांचाही समावेश करण्यात आला असून, मदतीची रक्कम २५,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे - (गृह – परिवहन विभाग)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) मालकीच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जमिनीचा विकास केला जाणार आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागांमधील बस स्थानके व महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनींचा विकास ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) तत्त्वावर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. - (महसूल व वन विभाग)
महाराष्ट्र गौण खनिजे उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- US-Iran Tension वाढला; अमेरिकेचे एअर स्ट्राइक, ट्रम्प यांचे कडक संकेत
- कुमार मंगलम बिर्लांचा ‘इतक्या’ कोटींचा मास्टरस्ट्रोक; Renewable Energy क्षेत्रात मोठा सौदा
- ‘3 Idiots’चा ‘सायलेन्सर’ सोनम वांगचुकांच्या पाठीशी; म्हणाला, ‘त्यांना मरू द्यायचं नाही’
