🕒 1 min read
पुणे : ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानां’तर्गत (NHM) अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात १० किंवा त्याहून अधिक वर्षे अखंड सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. (NHM Contract Employees Regularization)
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केवळ पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ५५६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. पुणे, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या ‘पुणे आरोग्य मंडळा’चा विचार करता, एकूण १,४४४ कंत्राटी कर्मचारी या निर्णयाच्या कक्षेत येतात. नोकरीची शाश्वती, समान वेतन आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावेत यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा देणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष अखेर संपला आहे, अशी भावना विविध कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
विविध पदांवरील कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा आरोग्य विभागातील विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (लॅब टेक्निशियन), औषधनिर्माते (फार्मासिस्ट), कार्यक्रम समन्वयक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
सेवा नियमित झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची पूर्ण शाश्वती मिळेल. तसेच त्यांना नियमित वेतनवाढ, भविष्य निर्वाह निधी (PF) संरक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रजेचे लाभ मिळतील. याव्यतिरिक्त, पदोन्नतीची संधी, सेवा संरक्षण आणि सेवानिवृत्तीचे लाभही त्यांना लागू होतील.
सेवा नियमित झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विशिष्ट पदांशी संबंधित वेतनश्रेणी लागू होईल. पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि सरकारमान्य इतर भत्ते मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील सविस्तर आणि विशिष्ट आदेश सरकारकडून लवकरच जारी केले जातील. तसेच, बदल्या, पदोन्नती आणि शिस्तभंगाची कारवाई यांसारखे सेवाविषयक नियम सरकारच्या स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लागू राहतील.
पात्रतेचे निकष
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी किमान १० वर्षांची अखंड आणि समाधानकारक सेवा असणे आवश्यक असेल. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित झाली आहे, जे अपात्र ठरले आहेत किंवा ज्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित आहे, अशा कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार स्वतंत्र निर्णय घेईल. या शासन निर्णयातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, नियमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळतील, तरीही ते अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती किंवा वारसाहक्कावर आधारित नोकरी यांसारख्या लाभांसाठी पात्र असणार नाहीत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावली; हायकोर्टाचे केंद्राला निर्देश
- Ashadhi Wari 2026: पंढरपुरात २४ तास विठ्ठल दर्शन; १५ जुलैपासून VIP दर्शन पूर्णपणे बंद
- मुंबई कोस्टल रोड बोगद्यात धावत्या कारला भीषण आग; धुरामुळे अडकले शेकडो प्रवासी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
