नवी दिल्ली – टेलिकॉम क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने वोडाफोन आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलीसर्व्हिसेसने दाखल केलेल्या AGR (Adjusted Gross Revenue) संदर्भातील सवलतीच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या याचिका चुकीच्या पद्धतीने तयार झाल्याचे सांगून फेटाळल्या.
याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सादर केलेली भूमिका आणि युक्तिवादांवर नाराजी व्यक्त करताना कोर्टाने म्हटले की, अशा प्रकारची अर्धवट तयारी एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून अपेक्षित नाही.
Supreme Court Rejects AGR Relief Plea by Vodafone Idea, Airtel
वोडाफोन आयडियाकडून सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत व्याज, दंड आणि दंडावर व्याज यामधून सूट मागण्यात आली होती. कंपनीने म्हटलं की, केंद्र सरकारकडे 49 टक्के भागीदारी असताना, इतक्या मोठ्या रकमेची वसुली करणे हे न्याय्य नाही.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की ते सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत. त्यामुळे सरकारला एजीआरच्या थकबाकीबाबत सवलत द्यावी लागणार नाही.
सध्या वोडाफोन आयडियाकडे सरकारचा 49% हिस्सा आहे, तरीदेखील त्यांच्यावर 1.95 लाख कोटी रुपयांची AGR थकबाकी आहे. काही दिवसांपूर्वीच कंपनीने केंद्र सरकारला मदतीचे आवाहन केले होते की, अन्यथा आर्थिक वर्ष 2025-26 नंतर कंपनी बंद पडू शकते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- विधानभवनात अचानक आग लागल्याने खळबळ; मोठा अनर्थ टळला
- एअरपोर्टवरच रोमँटिक झाला 60 वर्षांचा आमिर खान; कारमध्ये बसताच गर्लफ्रेंडला केलं किस
- IPL 2025: आज होणार लखनऊत SRH vs LSG महामोठा संघर्ष
