मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ (Dhanushyabaan) चिन्ह यांवरील वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल (Kapil Sibal) यांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाच्या भूमिकेवर कडक प्रश्न उपस्थित केले. “शिंदे यांना ‘मुख्य नेता’ हे पद नक्की कोणी दिले?” असा थेट प्रश्न सिबल यांनी विचारला.
शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद अस्तित्वात नव्हते. मग, कोणत्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला ही पदवी बहाल केली? हा प्रश्न सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या विधिमंडळ गटात फूट पडली. मात्र, विधिमंडळ गटातील ही फूट म्हणजे राजकीय पक्षातच फूट पडली, असे होत नाही, असा युक्तिवाद सिबल यांनी केला.
Kapil Sibal questions Shinde in Shivsena hearing
राजकीय पक्षात फूट पडल्यास पक्षावर आणि त्याच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा हक्क आहे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असतो. शिवसेनेच्या प्रकरणात, विधिमंडळ गटातील फुटीलाच राजकीय पक्षातील फूट मानून निवडणूक आयोगाने चूक केली, असा दावा सिबल यांनी केला.
…तर शिंदे गटाला चिन्ह कसे मिळाले?
सिबल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर उद्धव ठाकरे गटाची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी किंवा चुकीची होती, तर त्याच घटनेच्या आधारे तयार झालेल्या शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्य-बाण’ चिन्ह कसे दिले जाऊ शकते?
“जर पक्षघटना अलोकतांत्रिक होती, तर त्याचा परिणाम पक्षाची नोंदणी रद्द होणे हा होऊ शकला असता. त्याचा फायदा दुसऱ्या गटाला कसा मिळू शकतो?” असा सवाल त्यांनी केला.
सिबल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोग हा केवळ न्यायाधिकरणाच्या भूमिकेत असतो. पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकतांत्रिक, यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
सुनावणीदरम्यान, कपिल सिबल यांनी शिंदे गटाच्या भूमिकेतील कथित विसंगतीकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, शिंदे गटांतर्गत काही पदे आणि नियुक्त्या या 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसार करण्यात आल्या होत्या. तरीही, त्याच घटनेला नंतर ‘अलोकतांत्रिक’ ठरवून आव्हान देण्यात आले.
सिबल यांनी असा युक्तिवाद केला की, “जर 2018 ची पक्ष-घटनाच अलोकतांत्रिक होती, तर त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्याही अलोकतांत्रिकच मानल्या गेल्या पाहिजेत.” यावरून त्यांनी शिंदे गटावर स्वार्थासाठी आणि संधीसाधू भूमिका घेतल्याचा आरोप केला.
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत, दोन्ही बाजूंकडून पक्षघटना, ‘मुख्य नेता’ पद, विधिमंडळ पक्षातील फूट आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांबाबत जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे.
परिणामी, महाराष्ट्रसह संपूर्ण देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे उत्सुकतेने पाहत आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय; मुद्रांक शुल्क माफ, शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
- ‘हडप्पा संस्कृतीतील प्राणी…’; बावनकुळेंवर जरांगेंची बोचरी टीका, आता लक्ष्मण हाकेही मैदानात!
- जनहित याचिकेला १२ वर्ष विलंब; विशाल पाखरे यांचे थेट उच्च न्यायालयासमोरच आमरण उपोषण
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
