मुंबई: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. आता याच दिशेने पुढे जात, हैदराबाद गॅझेटनंतर सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठीही राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज मंत्रालयात दोन महत्त्वपूर्ण बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. एकिकडे, ओबीसी उपसमितीची पहिली बैठक पार पडणार आहे, तर दुसरीकडे, मराठा आरक्षणासंदर्भात काम करणाऱ्या शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. या दोन्ही बैठका सकाळी ११ वाजता सुरू होणार असून, मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे आढावा घेणार आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणाबाबतच्या प्रक्रियेला आता अधिक वेग येण्याची शक्यता आहे.
Maratha Reservation | Satara Gazette | Govt Efforts
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या जीआरनंतर ओबीसी नेत्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत, जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ते लवकरच याविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असून, त्यांनी वकिलांशी चर्चा सुरू केली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून यावर तयारी सुरू असून, लवकरच न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. दुसरीकडे, ओबीसी समाजाच्या विरोधाचा अंदाज आल्याने मराठा समाजानेही उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. यामुळे हा मुद्दा आता कायदेशीर लढाईकडे वळण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी विचारात घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. गावपातळीवरील समिती सदस्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नोंदी तपासणीच्या कामाला गती मिळणार असून, पात्र लोकांना लवकर प्रमाणपत्रे मिळतील अशी आशा आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘खुर्ची का उबवताय?’ छगन भुजबळांवर संजय राऊतांचा थेट हल्ला
- मंत्री छगन भुजबळ यांना जेलमध्ये टाका! मनोज जरांगे यांचा सरकारला मोठा इशारा
- मराठा आंदोलकांना मोठा दिलासा! आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
