Share

नाफेडची माघार! कांदा खरेदीच्या अटी शिथिल, पण शेतकऱ्यांच्या खिशात खरंच पैसे येणार का?

शासकीय कांदा खरेदीतील जाचक अटी अखेर शिथिल करण्यात आल्या आहेत. आता ३० टक्के रंग बदललेला कांदाही नाफेड स्वीकारणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Published On: 

NAFED Onion Purchase - Indian farmers with onions in agricultural market.

🕒 1 min read

कवडीमोल भावामुळे रस्त्यावर उतरलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात अखेर काहीतरी पडलंय का? सलग कित्येक दिवसांच्या संघर्षानंतर अखेर सरकारने शासकीय कांदा खरेदीच्या अटींमध्ये मोठी शिथिलता आणली आहे.

नाफेडकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीचे (NAFED Onion Purchase) नियम इतके जाचक होते की, चांगला मालही परत पाठवला जात होता. यामुळे शेतकरी प्रचंड संतापले होते. पण आता प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत हे नियम बदलले आहेत. त्यामुळे बाजारात खळबळ थांबून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

NAFED Onion Purchase

नाफेड, सेंट्रल वखार महामंडळ आणि कांदा खरेदी करणाऱ्या सोसायटी यांच्यात नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, आजपासूनच नव्या नियमानुसार खरेदीचे आदेश निघाले आहेत.

आता ‘ए ग्रेड’ (A Grade) श्रेणीतील खरेदीसाठी ४५ ते ६५ मिमी व्यासाचा कांदा स्वीकारला जाणार आहे. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, आता उच्च प्रतीच्या कांद्यामध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत डाग आणि रंग बदललेला कांदाही पास केला जाणार आहे.

पूर्वी खराब कांद्यावरून मोठा वाद व्हायचा. आता नवीन नियमावलीनुसार, जो कांदा निकषात बसणार नाही किंवा खराब असेल, तो जागेवरच वजन करून शेतकऱ्यांना थेट परत दिला जाईल. यामुळे खरेदीतील पारदर्शकता वाढणार आहे.

या घडामोडींवर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. नाफेडची खरेदी थेट मार्केट समितीत व्हावी ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती. आता तिथे खरेदी सुरू होणार असून, हे शेतकरी एकजुटीचे मोठं यश आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

दुसरीकडे, अटी पूर्णपणे रद्द झाल्या तरच दरांमध्ये खरी वाढ होईल. त्यामुळे आता सरकारने कांद्याचा खरेदी दर २५ रुपये प्रतिकिलो करावा आणि खरेदीची मर्यादा १० लाख टनांपेक्षा जास्त करावी, अशी जोरदार मागणी पवार यांनी केली आहे.

याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच आपला कांदा पडेल भावात विकला आहे, त्यांना तातडीने अनुदान मिळणं गरजेचं आहे. शासनाने अटी तर शिथिल केल्या आहेत, पण प्रत्यक्ष बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हातात किती पैसे पडतात, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!