Share

‘सकाळपर्यंत उत्तर द्या…’; विखे पाटलांचा जरांगेंना नवा प्रस्ताव, मध्यरात्री नेमकं काय शिजलं?

जरांगे पाटलांनी अधिकाऱ्यांना परत पाठवल्यानंतर, मंत्री विखे पाटलांनी मध्यरात्री एक नवा मसुदा पाठवला असून सकाळपर्यंत जरांगेंच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे.

Published On: 

Minister Radhakrishna Vikhe Patil offers a new proposal to Manoj Jarange Patil late at night

मुंबई – मनोज जरांगे यांचा उपोषणाचा चौथा दिवस होता. त्यांनी मंत्र्यांची वाट पाहिली, पण भेटीला अधिकारी आले. त्यावर मनोज जरांगे पाटील चांगलेच भडकले. त्यांनी थेट सरकारलाच धारेवर धरलं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची मोठी कोंडी झालीय. २९ ऑगस्टपासून जरांगेंनी अंतरवाली सराटीत पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केलंय. दुपारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील चर्चेला येणार, अशी जोरदार चर्चा होती. पण ते आलेच नाहीत. रात्री उशिरा जालन्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक तिथे पोहोचले. “माझ्याकडे अधिकाऱ्यांना का पाठवलं? तुमचे नेते कुठे आहेत? थेट जीआर घेऊन या,” असा सज्जड दम जरांगेंनी (Manoj Jarange Patil) अधिकाऱ्यांना दिला. जोपर्यंत राजकीय नेतृत्व येत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, यावर ते ठाम राहिले.

राधाकृष्ण विखे पाटलांचा नवा प्रस्ताव; सकाळपर्यंत डेडलाईन!

इकडे जरांगेंनी अधिकाऱ्यांना परत पाठवल्यानंतर, रात्री उशिरा मंत्री विखे पाटलांनी थेट पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी जरांगेंना एक नवा प्रस्ताव पाठवलाय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच हा मसुदा तयार केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “आमच्या प्रस्तावात काही त्रुटी असतील, तर जरांगेंनी उद्या सकाळपर्यंत सांगाव्यात. आम्ही हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केलेला नाही,” अशी भूमिका विखे पाटलांनी मांडली. ५८ लाख नोंदी आम्ही ग्रामपंचायतीत लावू, पण लोकांनी अर्ज तर करायला हवेत, असंही ते म्हणाले. जाता जाता त्यांनी जरांगेंच्या भाषेवरही आक्षेप घेत ‘लोकशाहीत भाषेवर निर्बंध हवेत’ असा टोला लगावला.

त्याआधी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी जरांगेंची मनधरणी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सलग चार महिने कॅम्प लावण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात ३५०० पैकी ३३७२ जणांना प्रमाणपत्र दिल्याचा दावाही अधिकाऱ्यांनी केला. फक्त ५० अर्ज प्रलंबित असल्याचं ते म्हणाले.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, मराठा समाजाची अडचण दूर करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘नोडल अधिकारी’ नेमण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हा अधिकारी मराठा समाजाचाच असेल. राज्य पातळीवरही अव्वल सचिव दर्जाचा अधिकारी नेमणार, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. पण जरांगे जीआरच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. त्यामुळे आता सकाळनंतर जरांगे या नव्या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतात? हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
Maharashtra Desha App Faster news updates आणि notifications साठी App इन्स्टॉल करा.
Install