🕒 1 min read
पुणे: राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून एक पाऊल मागे घेतले आहे. विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले होते, ज्यात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढण्याचा निर्णयही घेतला होता. या वाढत्या दबावामुळे १६ एप्रिल आणि १७ जूनचे त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “आम्ही दुसरा जीआर काढला त्यादिवशीही आमची भूमिका मांडली होती की असे विषय सर्वानुमते मार्गी लावायचे आहेत. आमचे मंत्री दादा भुसे सगळ्यांशी चर्चा करतील, सगळ्यांसमोर वस्तुस्थिती मांडतील.” त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा अधोरेखित केला. “तिसरी भाषा शिकली नाही तर मराठी मुलांना चांगले गुण मिळणार नाहीत, मात्र इतर माध्यमांचे विद्यार्थी पुढे जातील. मराठी सक्तीची आहे, गुजराती माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य आहे. पण आपल्या मराठी मुलांना क्रेडिटचे गुण मिळणार नाहीत आणि प्रवेशाचा विषय येईल तेव्हा मराठी मुलं मागे पडतील,” अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे, ही वस्तुस्थिती नेते, अभ्यासक आणि नव्याने आलेल्या नेत्यांसमोर मांडून त्यानंतर योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दादा भुसे यांना दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. “मला वाटतं की चुकीच्या पद्धतीचं राजकारण करणं चालू आहे,” असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.
Maharashtra Govt Revokes Compulsory Hindi
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ते कोणत्या वर्गापासून लागू करावे, मुलांना काय पर्याय द्यावा याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्यात येईल,” अशी घोषणा त्यांनी केली. डॉ. नरेंद्र जाधव हे माजी कुलगुरू आणि शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यासोबत इतर सदस्यही या समितीत असतील. १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून, डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नरेंद्र जाधव समिती माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करेल, तसेच या सूत्राबाबत ज्यांचे दुमत आहे त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेईल. “त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय या समितीच्या माध्यमातून येईल आणि तो राज्य सरकार स्वीकारेल, असा निर्णय आम्ही मंत्रिमंडळात घेतला आहे,” असे फडणवीस म्हणाले. “आमच्यासाठी मराठी आणि मराठी विद्यार्थी महत्त्वाचा आहे. आमची नीती मराठी केंद्रित असेल, विद्यार्थी केंद्रित असेल. यात आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं राजकारण करायचं नाही,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. अधिवेशनात १२ विधेयके प्रस्तावित केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- “ती गेली नसती तर…” – बलात्कार प्रकरणात आमदाराच्या धक्कादायक विधानाने खळबळ!
- “जोपर्यंत बंगला बांधत नाही, तोपर्यंत लग्न नाही!” – अजित पवारांनी सांगितला किस्सा, सभेत हास्यकल्लोळ
- लोणावळ्याच्या आई एकविरा मंदिरात ७ जुलैपासून ड्रेस कोड; ‘तोकड्या’ कपड्यांना प्रवेश नाही
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
