कोट्यवधींचा दंड, कारवाई मात्र नावापुरती! ७३ कोटींच्या वसुलीसाठी शासनाच्या हाती फक्त ५७ लाखांची मालमत्ता? महसूल विभागाचा अजब कारभार

पैठण | किरण काळे पाटील: बेकायदा उत्खननाप्रकरणी तब्बल ७३ कोटी रुपयांचा सरकारी दंड लागतो, पण हा दंड वसूल करण्यासाठी शासनाचा बोजा फक्त ५७ लाखांच्या मालमत्तेवर टाकला जातो. उरलेली कोट्यवधींची मालमत्ता मात्र खरेदी-विक्रीसाठी मोकळी सोडली जाते. पण बीडमध्ये असाच एक चक्रावून टाकणारा प्रकार समोर आला आहे.

चऱ्हाटा (ता. बीड) येथील अवैध गौणखनिज उत्खनन (Illegal Mining) प्रकरणात प्रशासनाने ७३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा दंड निश्चित केला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट निर्देशानंतर बीडच्या तहसीलदारांनी सुरुवातीला कारवाईचा बडगा उगारला. २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सह दुय्यम निबंधकांना पत्र पाठवून संबंधितांच्या सर्व मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली. पण अवघ्या दहा दिवसांतच चक्रं फिरली. प्रशासनाने स्वतःचाच आदेश फिरवत इतर मालमत्ता मोकळ्या केल्या. यामुळे महसूल विभागाच्या कारभारावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तहसीलदारांच्या ‘त्या’ पत्राने वाढवला संशय

नेमकं घडलंय काय?

चऱ्हाटा येथील गट क्रमांक ५८ आणि ६४ मध्ये बेकायदेशीर खडीक्रशर आणि दगडखदान सुरू होती. या खदानीत केल्या जाणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे जमिनीला ५०० फुटांपर्यंत हादरे बसायचे. गटाचे कायदेशीर वाटप झालेले नसतानाही आणि सहहिस्सेदारांची संमती नसताना तिथे उत्खनन सुरूच होतं. यावर कारवाई करत प्रशासनाने ई.टी.एस. (ETS) मोजणी केली आणि दिलीप उबाळे यांच्यावर ७३,५७,२०,७११ रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम न भरल्याने २१ फेब्रुवारीच्या पत्रानुसार उबाळे दाम्पत्याच्या बीड तालुक्यातील सर्व मालमत्तांचे हस्तांतरण रोखण्याचे आदेश दिले गेले. इथपर्यंत शासनाची भूमिका अत्यंत कडक आणि पारदर्शक वाटत होती.

पण ३ मार्च २०२५ च्या पत्रात तहसीलदारांनी दुय्यम निबंधकांना नवं पत्र काढलं. यात असं म्हटलंय की, ‘७३ कोटींच्या दंडाचा बोजा फक्त चऱ्हाटा येथील गट क्र. ५८, ५९ आणि ६४ यांवरच राहील आणि मालकीच्या इतर मालमत्तेबाबत खरेदी विक्रीस हा आदेश तुर्तास लागू नाही’. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या गटांवर बोजा टाकलाय त्यांचं सध्याचं मूल्यांकन अवघं ५७ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. मग प्रश्न असा पडतो की उरलेले ७२ कोटी वसूल कसे होणार?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १८० नुसार, एवढी मोठी थकबाकी असताना कोणत्याही मालमत्तेवर बोजा टाकता येतो. मग इतर मालमत्तांना अचानक अभय का दिलं गेलं? शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यासाठी केवळ एकाच मालमत्तेवर बोजा नोंदविणे पुरेसे आहे का?

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता वानखडे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या दक्षता समितीकडे पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली आहे. महसूलमंत्र्यांनी तसेच अप्पर मुख्य सचिवांनी या प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. शासनाचा एवढा मोठा महसूल धोक्यात असताना नक्की कोणाचे लागेबांधे यामागे आहेत, हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• ग्रीनफिल्ड महामार्ग: भूसंपादनावरून करमाडमध्ये राडा; अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने मावळला शेतकऱ्यांचा विरोध
• पैठणमध्ये चालत्या बसमध्ये २ लाखांच्या मंगळसूत्राची चोरी; ५ दिवसांनी महिला चोरटीचा चेहरा आला समोर!
• FIR होऊन ६ महिने उलटले, तरी सचिन घायाळ मोकाट कसा? राजकीय गौडबंगाल? पोलीस यंत्रणा झोपलीये का?

📈 लोकप्रिय बातम्या

पिंपरी-चिंचवडमधील २ महिला पोलिसांचा समलैंगिक विवाह, अखेर लग्नाच्या तोंडावर मोठा निर्णय!

संत एकनाथ साखर कारखाना घोटाळा: सचिन घायाळ यांना हायकोर्टाचा अंतरिम जामीन; काय आहे ३० कोटींचा खेळ?

महिला आयोगावर राहिलेल्या बाईने बार उघडावा का? अंधारेंचा रूपाली चाकणकरांवर घणाघात