Abhijit Dipke : ८० टक्के सुशिक्षित बेरोजगार (Unemployment) तरुणांकडे पदव्या आहेत. “आम्ही शिकून काही चुकी केली आहे का? कारण ज्या लोकांनी कधी फॉर्मल डिग्री घेतली नाही ते सरकार चालवतात, निर्णय घेतात, दुसरीकडे, पदवी मिळवण्यासाठी लहानपणापासून कठोर परिश्रम करणाऱ्या तरुणांना मात्र आपण चूक केल्यासारखे वाटते, कारण त्यांचे भविष्य अशिक्षित लोकांच्या हातात आहे.” अशा शब्दांत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दिपके (Abhijit Dipke) यांनी जोरदार टीका केली. त्यांनी यावर भर दिला की, बेरोजगारी हा आता निवडणुका आणि राजकीय चर्चेतील मुख्य मुद्दा बनला पाहिजे, ज्याकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही.
अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केले की, एखादी संस्था किंवा एखादी व्यक्ती सर्व समस्या सोडवू शकते, असा दावा करणारी व्यक्ती तुमची दिशाभूल करत आहे. २०१४ मधील त्या नॅरेटिव्हवर ज्यामध्ये देशाला सांगण्यात आले होते की एकच व्यक्ती देशाचा कायापालट करू शकते, त्यांनी उपरोधिक टिप्पणी केली की, प्रत्यक्षात “काशीची काशी झालेली आहे” कोणताही एक व्यक्ती किंवा संस्था देशाचे सर्व प्रश्न सोडवू शकत नाही, म्हणूनच ज्या संघटनांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि सिव्हिल सोसायटीने पाठिंबा दिला, त्या सर्वांशी एकत्र येऊन एकजूट करण्यात येईल. आता देशाला सगळ्यांनी आपल्या राजकीय विचारसरणीच्या वर उठून, “नागरिक म्हणून एकत्र येऊन देशात सुधार आणायची गरज आहे” असे त्यांनी सांगितले.
Abhijit Dipke criticizes government over unemployment education
‘क्या बोलती पब्लिक’ही राष्ट्रीय मोहीम
अभिजीत दिपके यांनी जाहीर केले की, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आगामी सप्टेंबर महिन्यात “क्या बोलती पब्लिक” (जनता काय म्हणते?) या नावाने एक राष्ट्रीय मोहीम सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये देशभरातील दौऱ्याचा समावेश असेल. या मोहिमेद्वारे लोकांच्या समस्या आणि अपेक्षा समजून घेण्यासाठी ते देशभर प्रवास करणार आहेत. त्यांनी नमूद केले की, सध्याची सत्ताधारी व्यवस्था आणि राजकीय पक्ष जनतेपासून पूर्णपणे तुटले आहेत. त्यांना लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची इच्छा नाही, ज्यामुळे लोकांना आपण दुर्लक्षित झालो आहोत असे वाटते.
‘…स्वतःवर कर्जाचा बोजा ओढवून घेणे’
सरकारला केवळ एकच मुद्दा दिसतो, ते म्हणजे हिंदू-मुस्लिम फूट. मात्र, बेरोजगारी, देशाची आर्थिक स्थिती किंवा शिक्षणाची दयनीय अवस्था यांवर बोलायला कोणीही तयार नाही. आज आपल्या देशात शिक्षण घेणे परवडण्यापलीकडे गेले आहे. पहिली किंवा दुसरी इयत्ता असलेल्या मुलांसाठी वार्षिक शुल्क एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत असते. यात खाजगी शाळांकडून मागितल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र ‘देणग्यांचा’ (डोनेशन्सचा) समावेश नाहीच. महाविद्यालयांचे वाढते शुल्क आणि कोचिंग क्लासेसचा खर्च यामुळे सामान्य पालकांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडतो. सध्याच्या परिस्थितीत, आपल्या देशात शिक्षण घेणे म्हणजे अनेकदा स्वतःच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा ओढवून घेणे होय.
दिपके यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सकाळी लोक निवडून देतात, संध्याकाळी तो दुसऱ्या पक्षात असतो. सकाळी आम्ही मतदान करतो एका सरकारसाठी, संध्याकाळपर्यंत दुसरे सरकार बनते. जर तसे घडले नाही, तर पक्ष फोडण्यासाठी ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) सारख्या संस्थांचा वापर केला जातो आणि त्यानेही काम झाले नाही, तर न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाद्वारे पक्ष अक्षरशः ‘हडप’ केले जातात. यामुळे राजकीय व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे.
देशाच्या न्यायव्यवस्थेबद्दलही लोकांच्या मनात गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. न्यायालयांचे निकाल अनेकदा सत्तेत असलेल्यांच्या बाजूने झुकलेले दिसतात. सामान्य माणसाला न्यायालयात तारखांवर तारखा मिळत असताना, एखाद्या बड्या उद्योगपतीला मात्र त्वरित सुनावणी मिळते. पक्ष फोडणे किंवा आमदारांची एका गटातून दुसऱ्या गटात ने-आण करणे यांसारख्या प्रकरणांत न्यायालये तत्परतेने निकाल देतात, परंतु सामान्य नागरिकांना न्यायाची गरज असते तेव्हा मात्र त्यांच्याकडे वेळ नसतो.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- आसाराम बापू यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का; ‘रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज नाही’
- ‘माझी नार्को टेस्ट करा’; मनोज जरांगेंच्या आरोपांवर बावनकुळे यांचा पलटवार
- आर. माधवन म्हणाला, ‘पॉलिटिक्स दोधारी तलवार आहे’; राजकीय एन्ट्रीवर मोठं वक्तव्य
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
