पुणे: अपिलीय न्यायाधिकरण (APTEL) खासगी वीज कंपन्यांना झुकते माप देत असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायाधिकरणाने राज्य वीज नियामक आयोगाचे (MERC) सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांना समन्स बजावले आहे. तसेच, या दोन्ही संस्थांशी संबंधित अपिलांवरील सुनावणी न्यायाधिकरणाने तात्पुरती थांबवली आहे.
पॉवर कंपनी ऑफ कर्नाटका विरुद्ध राज्य वीज नियामक आयोग आणि इतर या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वीरेंद्र भट आणि तांत्रिक सदस्य अजय तळेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला असून त्याची प्रत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. खंडपीठाने MERC चे सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष (लोकेश चंद्र) यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबरपूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे किंवा सुनावणीच्या दिवशी प्रतिज्ञापत्रासह प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली बाजू मांडावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘एमईआरसी’च्या बाजूने युक्तिवाद करताना, अपिलात काय सुरू आहे हे तपासण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे केली होती.
न्यायाधिकरणाचे कठोर निरीक्षण
“महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आणि महावितरणशी संबंधित विधाने न्यायाधिकरणाचा अवमान करणारी आणि या न्यायाधिकरणावर त्यांचा विश्वास नसल्याचे दर्शवणारी आहेत,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. वारंवार आदेश देऊनही या दोन्ही संस्थांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही, हे अनाकलनीय असून त्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
महावितरणने एका खासगी कंपनीबरोबर वीज खरेदीचा करार केला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या कोळसा खरेदीसंदर्भातील एका निर्देशामुळे विजेची किंमत वाढल्याने महावितरणने ही महागडी वीज विकत घेण्यास नकार दिला होता. यावर राज्य वीज नियामक आयोगाने (MERC) महावितरणला वीज खरेदीपोटी सुमारे ५५० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले. हा निकाल अपिलीय न्यायाधिकरण (APTEL) आणि सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राहिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या.
मात्र, त्यानंतर वीज नियामक आयोगाने आपल्याच निर्णयासंदर्भात फेरविचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले. आयोगाचा हा फेरविचाराचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचा आदेश अपिलीय न्यायाधिकरणाने दिला. याच घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून न्यायाधिकरणावर खासगी कंपन्यांना झुकते माप देण्याचा आरोप केला होता.
या घडामोडींवर महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तर, “अधिक माहिती घेतल्यानंतर यावर प्रतिसाद देऊ,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सचिवांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
- गणेशोत्सवात रस्त्यावर फटाके फोडण्यास बंदी; ध्वनी आणि हवा प्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचे १३ कडक नियम
- ‘लाली-लिपस्टिक लावली म्हणजे अक्कल येत नाही’; सावित्रीबाईंशी तुलना केल्याने रुपाली ठोंबरेंची चाकणकरांवर टीका
- दिशा सालियन प्रकरण: आदित्य ठाकरेंनी सतीश सालियन यांचे आरोप फेटाळले; सीबीआयला मिळणार पेनड्राईव्ह
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
