मुंबई: गणेशोत्सवातील ध्वनी आणि हवा प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच, लेझर लाईट्स आणि डीजेच्या अतिवापरावर कडक निर्बंध लादत न्यायालयाने राज्यभरासाठी १३ नवे नियम लागू केले आहेत. “उत्सवाच्या (Ganeshotsav 2026) नावाखाली ध्वनी प्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवले जाऊ शकत नाहीत,” असा कडक इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (Suo Motu PIL) सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. राज्यात सर्व काही सुरळीत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. काही लोकांच्या गैरवर्तणुकीमुळे निष्पाप नागरिकांना त्रास होता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्ये हाय-वॉट स्पीकर्स आणि ढोल-ताशांच्या अतिवापरामुळे नागरिक त्रस्त असल्याचे न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले. यावेळी नागपूर, सोलापूर आणि पुणे पोलीस आयुक्तांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक करत मिरवणुका अधिक सनदशीर पद्धतीने काढण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे १३ महत्त्वाचे निर्देश:
१. फटाक्यांवर बंदी: सण-उत्सवादरम्यान सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे मनाई.
२. लेझर लाईट्सवर बंदी: मिरवणुकांमध्ये अतितीव्रतेचे लेझर लाईट्स आणि ल्युमेन बीम लाईट्स वापरण्यावर पूर्ण बंदी.
३. डेसिबल पातळीची तपासणी: पोलिसांनी परवानगी दिलेल्या साऊंड सिस्टीमची डेसिबल पातळी तपासणे अनिवार्य.
४. साहित्य जप्ती: नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास पोलिसांनी संबंधित ध्वनियंत्रणा तात्काळ जप्त करावी.
५. साऊंड लिमिटर अनिवार्य: मंडळांनी नागरिकांना दिसेल असा ‘डेसिबल मीटर’ लावावा आणि साऊंड सिस्टीममध्ये अंतर्गत ‘साऊंड लिमिटर’ बसवणे अनिवार्य आहे.
६. नोंदी ठेवणे: नियुक्त अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आवाजाची डेसिबल पातळी नोंदवून त्याचे रेकॉर्ड ठेवावे.
७. अनामत रक्कम: सार्वजनिक मंडळांकडून किमान १ लाख रुपये आणि वैयक्तिक आयोजकांकडून ५०,००० रुपये अनामत रक्कम घेण्याचे निर्देश. नियम मोडल्यास ही रक्कम जप्त केली जाईल.
८. परवानगीचे फलक: मंडळांनी पोलिसांची परवानगी, जबाबदार व्यक्तीचे नाव, पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक दर्शवणारा फलक मंडपात किंवा मिरवणुकीत लावणे बंधनकारक आहे.
९. प्रारंभीच प्रबोधन: मिरवणूक सुरू होण्यापूर्वीच पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी आयोजकांना नियमांची जाणीव करून द्यावी.
१०. एकत्रित परिणामाचा अभ्यास: एकाच वॉर्डात अनेक मंडळांना परवानगी देताना त्याचा एकूण ध्वनी प्रदूषणावर काय परिणाम होईल, याचा शास्त्रीय अभ्यास करूनच परवानगी द्यावी.
११. सामाजिक जबाबदारी: प्रदूषण रोखणे ही प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक व सामूहिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
१२. कठोर कारवाई: नियम मोडणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि स्फोटक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील.
१३. तातडीने अंमलबजावणी: या सर्व आदेशांची संपूर्ण महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- दिशा सालियन प्रकरण: आदित्य ठाकरेंनी सतीश सालियन यांचे आरोप फेटाळले; सीबीआयला मिळणार पेनड्राईव्ह
- ‘सर्व निर्णय सर्वसंमतीनेच, मतभेद स्वाभाविक’; अंतर्गत आक्षेपांच्या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
- मुरुम माफियांना दणका! पोलिसांसमोरून हायवा पळवणारा चालक अखेर अटकेत; स्विफ्ट कार आणि जेसीबी जप्त
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
