दिल्ली: नीट (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज यांमुळे राजकीय तणाव वाढला आहे. नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर, मोदी सरकार (Modi Government) आजच्या पावसाळी अधिवेशनात परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडणार होते.
मात्र, हे विधेयक मांडण्यापूर्वीच विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या खासदारांनी सत्ताधारी सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, राज्यसभेतही विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने तिथले कामकाजही तहकूब करावे लागले.
देशभरातील पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकार ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) विधेयक’ आणण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत. पेपरफुटीमध्ये सामील असलेल्या ‘माफिया’वर कारवाई करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. यात सहभागी असल्याचे आढळल्यास सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आठ वर्षांसाठी ‘ब्लॅकलिस्ट’ (Blacklist) केले जाईल. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. असे असूनही, विधेयक मांडण्यावरून विरोधकांनी सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली असून सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली. परिणामी, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
विरोधकांच्या गदारोळानंतर संसदेची दोन्ही सभागृहे दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी संसद परिसरात निदर्शने केली; त्यांनी हातात फलक आणि बॅनर्स घेऊन मते चोरण्यापासून ते राम मंदिराच्या देणगीचा गैरवापर करण्यापर्यंतचे आरोप करणाऱ्या घोषणा दिल्या. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला. या मुद्द्यावरून झालेल्या गदारोळामुळे सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
दुपारचे कामकाजही तहकूब
सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दुपारच्या सत्रातही विरोधकांनी सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला. दुपारी १२ वाजता दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि पेलेट गनच्या वापरावरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडले; मात्र, विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा व्हावी, असे मत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
देवेंद्र फडणवीस कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीला जातीलच – संजय राऊत
‘मतभेद असू द्या, पण भाषेची मर्यादा पाळा’; NEET आंदोलनावर अनुपम खेर यांनी व्यक्त केली खंत
PM मोदींचा मोठा निर्णय! नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
