Anti Paper Leak Bill: लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही पेपरफुटी प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक (२०२६) अखेर मंजूर झालंय. हे विधेयक आता थेट राष्ट्रपतींकडे जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीची मोहोर उमटली की याचं अधिकृत कायद्यात रूपांतर होईल. पण या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच राज्यसभेत मोठा राजकीय गदारोळ पाहायला मिळाला.
Anti Paper Leak Bill 2026 Passed
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले. बरोबर त्याचवेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी थेट सभात्याग केला. गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात नाहीत, यावर विरोधक ठाम होते. ‘गृहमंत्री, सभागृहात या!’ अशा घोषणा देत ते बाहेर पडले. त्यामुळे हे विधेयक आवाजी मतदानानेच मंजूर करावं लागलं.
दुसरीकडे, संतापाच्या भरात आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी थेट नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) बरखास्त करण्याचीच मागणी केली. ‘एनटीएला थेट बंगालच्या उपसागरात फेकून द्या,’ असं ते म्हणाले. विरोधकांच्या या भूमिकेवर सत्ताधारी चांगलेच आक्रमक झाले. भाजपचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ‘विरोधक आता पूर्णपणे मुद्देहीन झालेत. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वासच राहिलेला नाही,’ असा टोला त्यांनी लगावला.
लोकसभेतही राजकारण तापलंय. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी थेट विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींविरोधात हक्कभंगाची नोटीस लोकसभा अध्यक्षांकडे दिलीय. गांधींनी अमित शाह यांच्यावर असंसदीय आणि बिनबुडाचे आरोप केल्याचा दावा ठाकूर यांनी केलाय.
थोडक्यात सांगायचं तर, २०२६ ची ही नवी दुरुस्ती अतिशय कडक आहे. आता पेपर फोडणाऱ्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. संघटित गुन्हेगारी सिद्ध झाली, तर १० कोटींपर्यंतचा मोठा दंड आणि किमान ७ वर्षांची शिक्षा निश्चित आहे. एवढंच नाही. आता केवळ दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागेल. त्यानंतर फास्ट ट्रॅक कोर्टात रोज सुनावणी होईल. तसेच, ओएमआर (OMR) शीटशी छेडछाड, बनावट ॲडमिट कार्ड यांसारखे १५ गुन्हे यात स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज्यपालांच्या नावे बनावट शिक्के; मुंबईत VIP रेल्वे तिकीट घोटाळ्याचा पर्दाफाश, आंतरराज्यीय टोळी गजाआड
- नीट पेपरफुटी आंदोलन: जंतर मंतरवरील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे; पण ‘या’ विद्यार्थ्यांची सुटका नाही!
- लाडक्या बहिणींना झटका; 3 पेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या महिलांना मोठा धक्का
