Share

Maratha Reservation | जरांगे म्हणतात 24 डिसेंबर तर सरकार म्हणतय 2 जानेवारी; डेडलाईनबद्दल उदय सामंत स्पष्टचं बोलले

Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण सुरू केलं होतं. त्यांचं हे आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक होत चाललं होतं. हे आंदोलन आणखीन पेटण्याच्या आधी काल राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ उपोषण स्थळी दाखल झालं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती … Read more

Published On: 

Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण सुरू केलं होतं.

त्यांचं हे आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक होत चाललं होतं. हे आंदोलन आणखीन पेटण्याच्या आधी काल राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ उपोषण स्थळी दाखल झालं.

त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर जरांगे यांनी आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी जरांगे यांना मराठा आरक्षणाबाबत काही कायदेशीर बाजू समजून सांगितल्या आहे.

त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडे 2 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली.

परंतु, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत वेळ दिला आहे. अशात माध्यमांनी 2 जानेवारीपर्यंत मुदत दिल्याचे वृत्त दिल्याने डेडलाईनबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री उदय सामंत (Uday Samant ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Uday Samant commented on Maratha Reservation

उदय सामंत म्हणाले, “मनोज जरांगे अत्यंत संवेदनशील असून त्यांनी काल आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे. मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) तोडगा काढण्यासाठी आपल्याला सरकारला वेळ द्यावा लागेल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

यानंतर डेडलाईनबद्दल चर्चा सुरू आहेत. 24 डिसेंबर आणि 2 जानेवारी या तारखा समोर आल्या आहेत. परंतु, मनोज जरांगे यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं आहे. त्याच पद्धतीने राज्य शासन मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) काम करेल.

शेतकऱ्यांना आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानाची भरपाई दिली जाईल. त्याचबरोबर येत्या पंधरा दिवसांमध्ये आंदोलकांवर झालेल्या केसेस मागे घेतल्या जातील.”

Manoj Jarange commented on Maratha Reservation

दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. “मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिली असल्याची माहिती प्रसार माध्यमांमध्ये झळकत आहे.

परंतु, या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला आम्ही 24 डिसेंबर डेडलाईन दिली आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे ॲडजस्टमेंट होणार नाही”, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही