Share

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणावर लवकर तोडगा निघणार? जरांगेंच्या भेटीनंतर अतुल सावे फडणवीसांना भेटणार

🕒 1 min read Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आमरण उपोषण काल मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मागे घेतलं आहे. काल उपोषण स्थळी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी दाखल झालं होतं. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांना मराठा आरक्षणाची कायदेशीर बाजू समजून सांगितली आहे. Related News for Youरोहित … Read more

Published On: 

🕒 1 min read

Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आमरण उपोषण काल मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मागे घेतलं आहे.

काल उपोषण स्थळी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी दाखल झालं होतं. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांना मराठा आरक्षणाची कायदेशीर बाजू समजून सांगितली आहे.

त्यानंतर मराठा आरक्षणावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना 2 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली. मात्र, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला यावर निर्णय घेण्यासाठी 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. यानंतर या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्याचं दिसून आलं आहे.

काल (02 नोव्हेंबर) राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांना भेटण्यासाठी उपोषण स्थळी दाखल झालं होतं. यामध्ये उदय सामंत, संदिपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे आदी मंत्र्यांचा समावेश होता.

अशात मनोज जरांगे यांच्या भेटीनंतर अतुल सावे (Atul Save) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला जाणार आहे. मनोज जरांगे यांच्यासोबत केलेल्या चर्चेची माहिती अतुल सावे देवेंद्र फडणवीस यांना देणार आहे. आज संध्याकाळी सावे आणि फडणवीस यांच्यात या विषयावर चर्चा होणार आहे.

Manoj Jarange commented on Maratha Reservation

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला असल्याच्या चर्चा सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे म्हणाले, “राज्य शासनाला आरक्षणवर निर्णय घेण्यासाठी 2 जानेवारी पर्यंत डेडलाईन दिली असल्याची माहिती प्रसारमाध्यम देत आहे.

मात्र, या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत वेळ दिला आहे. 24 डिसेंबर हीच डेडलाईन आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची ॲडजस्टमेंट होणार नाही.”

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही