मुंबई: खाजगी हॉटेल्सवर कारवाईचा धडाका लावणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक बोचरा सवाल केला होता. ‘आतापर्यंत किती मंत्र्यांच्या किंवा सरकारी कार्यालयांच्या कँटिनवर छापे टाकले?’ असा तो थेट प्रश्न होता. न्यायालयाने केवळ प्रश्न विचारून न थांबता मंत्रालय आणि स्वतःच्याच परिसरातील कँटिन तातडीने तपासण्याचे आदेश दिले.
Tukaram Mundhe FDA Action
आदेश मिळताच आयुक्त तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये आले. आज त्यांचं पथक थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच कँटिनमध्ये धडकलं. अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी सुरू केली. आणि एका मोठ्या गोष्टीचा उलगडा झाला. हायकोर्टाच्या आवारातील एका उपहारगृहाची साधी नोंदणीच झाली नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं.
नियम सर्वांना सारखेच असतात. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या या कँटिनवर आता दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. मुंढेंच्या अधिकाऱ्यांनी थेट कोर्टाच्याच आवारात तपासणी केल्याने सध्या या कारवाईची सगळीकडे एकच चर्चा सुरू आहे.
काल कोर्टाने जेव्हा त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं, तेव्हा मुंढेंनी स्पष्ट उत्तर दिलं होतं. ‘आमची कारवाई देशातील कायद्यानुसारच सुरू आहे,’ असं ते म्हणाले होते. पण दुसरीकडे, छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रयोगशाळा अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर केलेल्या तक्रारीवर आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मात्र त्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगलं आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी मुंढेंनी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यातील तब्बल एक लाखांहून अधिक शाळा आणि तिथल्या दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनाची गुणवत्ता सुधारण्यावर त्यांचा भर आहे. नुकतंच त्यांनी दूध भेसळ करणाऱ्यांवरही मोठी कारवाई केली होती.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज्यपालांच्या नावे बनावट शिक्के; मुंबईत VIP रेल्वे तिकीट घोटाळ्याचा पर्दाफाश, आंतरराज्यीय टोळी गजाआड
- नीट पेपरफुटी आंदोलन: जंतर मंतरवरील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे; पण ‘या’ विद्यार्थ्यांची सुटका नाही!
- लाडक्या बहिणींना झटका; 3 पेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या महिलांना मोठा धक्का
