भाव गडगडल्याने कांदा उत्पादकांचा पारनेरात उद्रेक, मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

🕒 1 min read

अहमदनगर / पारनेरः रविवारी मिळालेल्या भावाच्या तुलनेत कांद्याचे भाव प्रति क्विंटल १ हजार ते बाराशे रुपयांनी गडगडल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बुधवारी पारनेर बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. यावेळी शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.मोदी हटाव, शेतकरी बचाव, शेतकरीविरोधी सरकारचा निषेध असो अशा घोषणा यावेळी बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर जमलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्या. अशा प्रकारे कांदा प्रश्नावरून शेतकऱ्यांनी भाजपच्या उमेदवाराला पार रडकुंडी आणले.

यावेळी बाजार समितीचे उपसभापती बापूसाहेब शिर्के तेथे उपस्थित होते. त्यांनी शेतकऱ्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला. कांद्याला योग्य भाव मिळावा यासाठी तहसिलदारांच्या दालनासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले.

कांदा प्रश्नावरून शेतकऱ्यांनी भाजपच्या उमेदवाराला पार रडकुंडी आणले आहे
स्थळ – नगर कांदा मार्केट pic.twitter.com/HYxc2mmLxB

— Shreyas 👑 (@shreyas_bora) May 9, 2024

दरम्यान शनिवारी (दि.४ मे ) केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवल्याचे जाहीर केले.त्यानंतर संपूर्ण राज्यात कांद्याच्या भावात वाढ झाली. त्यामुळे उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा आजच्या लिलावात विक्रीसाठी आणला होता. दुपारी १ वाजेपर्यंत बाजार समितीच्या आवारात २५० पेक्षा अधिक गाड्या कांद्याची आवक झाली होती.

मात्र केंद्र सरकारने निर्यातशुल्कासह किमान निर्यातदर निश्चित करून निर्यातीस परवानगी दिली असल्याने इतर कांदा निर्यातदार देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले.त्यामुळे कांदा निर्यातीवर मर्यादा आल्या.परिणामी दोन दिवसांपूर्वी वाढलेले दर गडगडले. केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या परिपत्रकात निर्यातशुल्काचा उल्लेख नसून, कांद्याचे निर्यातमूल्य ५५० डॉलर प्रतिटन असल्याचे नमूद केले आहे.

निर्यातीला परवानगी हा चुनावी जुमला!
कांदा निर्यातीला परवानगी मिळाल्याने भाव वाढतील अशी आशा होती. शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील याचाही आनंद होता. मात्र हे समाधान फार काळ टिकले नाही. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवताना किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क लागू केल्याने निर्यातीवरील खर्च वाढला आहे. त्यामुळे जास्त कांदा निर्यात होण्यास वाव नाही. त्यामुळे ही निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय पूर्णपणे फसवा आहे, चुनावी जुमला आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. सरकारने अटी शर्तीशिवाय कांदा निर्यात पूर्णपणे खुली करावी.

महत्वाच्या बातम्या

• भाव गडगडल्याने कांदा उत्पादकांचा पारनेरात उद्रेक, मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
• निगडी येथील मधुकर पवळे उड्डाणपुलाखाली हातगाडी, टपरीधारकांकडून घरगुती गॅस सिलिंडरचा बिनधास्त वापर
• संदीपान भुमरे यांच्यावर मराठा समाज नाराज; जरांगे पाटलांना दिलेला शब्द न पाळण्याचे फोडले खापर

📈 लोकप्रिय बातम्या

राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; राज्यातील १५,६३६ ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय भूकंप होणार?

उदय सामंत यांच्या पत्नीची मोठी माघार; निवडणुकीत अचानक ‘हा’ मोठा ट्विस्ट!

अंकिता लोखंडेने शेअर केले मशिदीतले फोटो, गोसेवा केल्यानंतर थेट हिजाब घातल्याने नेटकरी संतापले!