‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे नेते अभिजीत दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोठा विजय मिळवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून CJP ची दुसरी मागणी मान्य केली. कलम १४२ अन्वये असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, न्यायाधीशांनी CJP च्या आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर (FIR) रद्द करण्याचे आदेश दिले.
याचा अर्थ असा की, देशभरातील आंदोलनांदरम्यान ज्यात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनाचाही समावेश आहे. नोंदवलेले एफआयआर रद्द करण्यात आले आहेत आणि देशात कोठेही आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. याला CJP चा सर्वात मोठा विजय मानले जात आहे.
दिल्ली पोलिसांव्यतिरिक्त, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि महाराष्ट्र येथील पोलीस दलांनीही आपापल्या अधिकारक्षेत्रात नोंदवलेले एफआयआर रद्द करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली.
Supreme Court CJP protest verdict
शिवाय, केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला इतर राज्यांसाठीही असाच आदेश देण्याची विनंती केली. परिणामी, न्यायालयाने आदेश दिला की इतर राज्यांमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरबाबतही कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये.
२० ते २५ जुलै दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी १३ एफआयआर नोंदवले होते. त्यांनी हे एफआयआर रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. त्याच वेळी, दिल्ली पोलिसांनी गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या २,८७३ व्यक्तींविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागितली. त्यांच्यावर गर्दीचा फायदा घेऊन गोंधळ निर्माण केल्याचा आरोप होता. न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी दिली.
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना काही आश्वासने दिली होती, ज्यामध्ये फौजदारी खटले मागे घेणे, या प्रकरणाशी संबंधित भविष्यात एफआयआर दाखल न करणे आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देणे यांचा समावेश होता. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की सरकार ही सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यास इच्छुक आहे.
तथापि, मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देण्याबाबत कोणताही आदेश देऊ नये. मेहता यांनी नमूद केले की, कोर्टाने आदेश दिला तर भविष्यात परीक्षांबाबत असा काही प्रकार घडला तर हा निर्णय मापदंड होऊन जाईल.
त्यांनी सरकारची विद्यार्थ्यांना दिलेली आश्वासने रेकॉर्डवर घेण्याचे सुचवले आणि तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला, कारण या प्रकरणासाठी सध्या एक सूत्र (formula) तयार केले जात आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरच भरपाई दिली जाईल. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली.
यावेळी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे सह-संयोजक सौरभ दास यांनी हात जोडून न्यायालयाचे आभार मानले आणि मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे नमूद करत सौरभ दास यांनी ५ सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेला मोर्चा मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर न्यायालयाने हे विधान अधिकृत नोंदीवर घेण्याचे आदेश दिले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- रिक्षात विसरले साडेतीन तोळे सोने अन् रोकड; रिक्षाचालकाच्या प्रामाणिकपणाला पोलीस आयुक्तांचा सलाम
- अजिंक्य रहाणेची मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत भेट; नव्या इनिंगची चर्चा
- ‘गरज नसेल तर सोने खरेदी करू नका’; PM मोदींचं आवाहन
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
