“विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीची रचनाच उद्ध्वस्त केली”; कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद

Kapil Sibal in Supreme Court: ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल (Kapil Sibal) यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जोरदार युक्तिवाद केला की, विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाचा ‘व्हीप’ (whip) आणि विधिमंडळ पक्षनेत्याच्या नियुक्तीबाबत चुकीचा निर्णय घेतला. त्यांनी असा दावा केला की, हा निर्णय ‘दहाव्या अनुसूची’च्या (Tenth Schedule) मूळ उद्देशाचे उल्लंघन करणारा आणि अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा होता.

यामुळे दहाव्या अनुसूचीची संपूर्ण रचनाच उद्ध्वस्त झाली आणि तिचा मूलभूत उद्देश कमकुवत झाला. ठाकरे (Thackeray)-शिंदे (Shinde) वादादरम्यान अध्यक्षांच्या कृतींमुळे दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी कशा पायदळी तुडवल्या गेल्या, याचे सविस्तर विवेचन त्यांनी न्यायालयासमोर केले.

Kapil Sibal in Supreme Court Thackeray-Shinde

न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Suryakant) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आज सिब्बल यांनी प्रामुख्याने ‘अपात्रते’च्या मुद्द्यावर आपला युक्तिवाद केंद्रित केला. यापूर्वी अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून त्यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली होती, परंतु आज त्यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतींना आव्हान दिले आणि अध्यक्ष आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर वागले असल्याचे अधोरेखित केले.

सिबल यांनी न्यायालयाला समजावून सांगितले की, जरी विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य हा राजकीय पक्षाचाही सदस्य असला, तरी व्याख्येनुसार या दोन्ही संस्था भिन्न आहेत. दहाव्या अनुसूचीमध्ये राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात स्पष्ट फरक केला आहे.

मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच जणू काही ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून वागत आहेत, अशी पद्धत दहाव्या अनुसूचीमध्ये मान्य नाही, तरीही अध्यक्षांच्या निष्कर्षांनी याच परिस्थितीला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.

सिबल यांनी पक्षाच्या ‘व्हीप’चा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मूळ शिवसेनेचे व्हीप सुनील प्रभू होते आणि त्यांच्या अधिकाराला सर्वमान्यता होती. आमदारांचा एक गट वेगळा झाल्यानंतर त्यांनी आपला स्वतःचा व्हीप नेमला. भरत गोगावले यांना व्हीप नेमलं आणि विधानसभा अध्यक्षांनी नंतर या नियुक्तीला मान्यता दिली.

गोगावले यांना व्हीप म्हणून मान्यता देताना अध्यक्षांनी कोणत्या कायदेशीर आधाराचा वापर केला, यावर सिबल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रतिवादींनी नियुक्त केलेले व्हीप आणि विधिमंडळ पक्षनेते यांची नियुक्ती वैध असल्याचे निष्कर्ष अध्यक्षांनी काढले होते. मात्र, सिबल यांनी असा युक्तिवाद केला की, अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीची संपूर्ण योजना आणि रचनाच उद्ध्वस्त केली आहे.

सिबल यांनी न्यायालयाला दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशही समजावून सांगितला. आमदार हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतात. दहाव्या अनुसूचीनुसार, ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर आमदार निवडून आले आहेत, त्या पक्षाच्या निर्देशांचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक असते. मात्र, सभापतींनी ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ यांची सरमिसळ केली आहे, असे सिबल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• Manoj Jarange : 29 ऑगस्टच्या आंदोलनासाठी मुंबईत परवानगीचा अर्ज; ‘गनिमी कावा’चा सस्पेन्स
• “सोनिया गांधींची चाटूगिरी करताना न्यायालयाचा विसर?”; चित्रा वाघांचा वडेट्टीवारांवर घणाघात
• Narendra Dabholkar Case: सचिन अंदुरेला मुंबई हायकोर्टाकडून जामीन; जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती

📈 लोकप्रिय बातम्या

शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांना धक्का? संजय देशमुखांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; 31 ऑगस्टला सुनावणी

“तुकाराम मुंढे या दुकानात गेले तर राजीनामा देतील”; कचोरी दुकानाच्या मीम्सची जोरदार चर्चा

तुकाराम मुंढे फार काही वेगळे काम करत नाहीत; समीर वानखेडेंचे विधान चर्चेत